आता झोपु योजनेत पुरेसा प्रकाश आणि खेळती हवा असलेली घरं, काय म्हणाले SRA चे CEO
मुंबईतील एसआरए योजनेला गती देण्यात आली आहे. विविध सरकारी संस्थांशी जॉइंट व्हेन्चर करुन एसआरए झोपडपट्टीचा पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. मुंबईत येत्या दोन वर्षांत एसआरएच्या मार्फत अडीच लाख घरे बांधण्यात येणार असल्याची माहीती एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेश कल्याणकर यांनी दिली आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे म्हणजे दाटीवाटीतील, कोंदट वातावरण असलेली घरे ही संकल्पना आता दूर होणार आहे. आता नवीन योजनातील घरे पुरेशी खेळती हवा आणि प्रकाश, पार्कींगसाठी जागा आणि ओपन स्पेस अशी असणार असल्याची माहिती एसआरएचे सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सांगितले. टीव्ही 9 मराठी चॅनलने आयोजित केलेल्या इन्फ्रा हाऊसिंग कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.तसेच एसआरए अंतर्गत मुंबईत विविध योजनेतील 3 लाख 65 हजार घरांची मंजूरी दिली असून येत्या दोन वर्षांत ती बांधून तयार होतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कल्याणकर पुढे म्हणाले की मुंबईत 48 टक्के झोपडपट्टीत राहतात.त्यांना आम्ही ‘ त्यांच्या हक्काचे पक्के घर, देणार आहोत. साल 1995 पासून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सुरु आहे. या काळात अडीच लाखांचे घरे बांधून दिली आहे. मुंबईची जागाच्या किंमती आणि इतर अडचणी या योजनेत आहेत. तरीही पूर्वी 269 चौरस फूटाचे घर मिळायचे आता झोपडपट्टीवासियांना 300 चौरस फूटाचे घर मिळत आहेत. आम्हीही आमच्या पॉलिसीत बदल केले आहेत. अशा घराबाबत अपुरा प्रकाश आणि हवा खेळती नसते अशा तक्रारी होत्या. आता नवीन बांधकाम करताना पार्कींगसाठी जागा ठेवलेली आहे. इमारतीसमोर तीन मीटरची जागा सोडलेली आहे असेही त्यांनी सांगितले. जमीन जर खाजगी असेल तर त्यात याचिका दाखल केल्या जातात कोर्टात वर्षानुवर्षे प्रकरणं लटकात. जेथे सरकारी जागा असते. तेथे तुलनेने काम सोपे होते. आता आपण एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको, एमआयडीसी अशा संस्थांशी जॉइंट व्हेंचर करुन या झोपु योजना राबवित आहोत असेही कल्याणकर यांनी सांगितले.
अडीच लाख घरांची उभारणी
एसआरएमध्ये आपण घाटकोपर रमाबाईनगरात 16,000 घरांच्या योजनेचे काल परवाच मंजूरी दिली आहे. एकूण 77 स्कीममध्ये एकूण 50,000 हजार घरे बांधली जाणार आहेत. क्लस्टर आणि सिडको, एमआयडीसी, एमएमआरडीच्या जॉईंट व्हेंचरच्या माध्यमातून 2 लाख 25 हजार घरे बांधली जाणार असल्याचे कल्याणकर यांनी यावेळी सांगितले. विकासकामुळे रखडलेल्या योजनांचा आढावा घेतलेला आहे. अनेकांना विकासकाकडून भाडे देखील मिळत नाही. विकासकाने हप्ते न भरल्याने बॅंकामुळे काही प्रकल्प रखडले होते. अशा वित्तीय संस्था होत्या. ज्यांनी डेव्हल्परना आर्थिक कर्जे दिली होती. त्यासाठी आपण नवीन योजना आणली आहे. त्यात आपण वित्तीय संस्थांना तारण राहीलो. वित्तीय संस्थांना विकासक सूचवायला सांगितलं आहे. अशा बिल्डर्सने जवळजवळ 700 कोटी भाडं थकलं होतं, 10 ते 13 वर्षापासून झोपडपट्टीवासियांना भाडं भरावं लागत होतं. आता आपण ते 700 कोटीचं भाडे वसूल केले आहे.रखडलेल्या योजनेत विकासकासाठी टेंडर काढत आहोत. ज्यांना क्लस्टर डेव्हलपमेंट करायची आहे त्यांना आमंत्रित करीत आहोत. तीन चार प्रकाराच्या माध्यमातून एसआरएची स्किम पुढे नेत आहोत असेही कल्याणकर यांनी सांगितले.