नाशिक : नाशिक जिल्ह्याची कधीकाळी अर्थवाहिनी म्हणून ओळख असलेली जिल्हा बँक ( NDCC ) अखेरच्या घटका मोजत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून वसूली मोहीम राबविली जात आहे. त्यामध्ये जिल्हा बँकेच्या बड्या थकबाकीदार यांच्यावर कारवाई न करता लहान थकबाकीदारांवर कारवाई केली जात असल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे शेतकरी ( Nashik Farmer ) वर्गात नाराजीचा सुर पाहायला मिळत आहे. त्यात बड्या थकबाकीदारांच्या यादीमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील दिग्गज राजकारणी मंडळीची ( Politcal Leader ) नावे आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याची चर्चा आहे.
राज्याचे सहकार मंत्री नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे. त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाचा आधार असलेल्या बँकेबाबत आढावा घेतला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सध्या अडचणीत आहे.
नाशिकची जिल्हा बँक गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिक संकटात सापडली आहे. त्यामध्ये कर्ज फेड करण्याची क्षमता नसतांनाही अनेक राजकीय मंडळींनी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतलेले आहे.
राजकारणातील नेहमीच अग्रस्थानी असणारे पुढारी जिल्हा बँकेचे थकबाकीदार आहे. त्यांच्यावर कारवाई होत नसतांना दोन तीन लाखांचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना धारेवर धरले जात आहे.
हीच ओरड नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्याकडेही मांडली होती, त्यामध्ये काही दिवसांपूर्वी शेतकरी संघटनेनेही पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या घरासमोर आंदोलन केले होते.
त्यामुळे स्वतः सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी नाशिक जिल्हा बँकेला पुन्हा एकदा उभे करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यामध्ये प्रशासकला त्यांनी काही सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
यामध्ये अतुल सावे म्हणाले, आम्ही प्रशासकांना सांगितलं आहे की, मोठे कर्जदार आहे त्यांच्यावर आधी अँक्शन घ्यावी, त्यांच्याकडून आधी वसुली करावी, कारण जिल्हा बँक अडचणीत आहे.
वसुली नाही झाली तर, या बँकेचे लायसन्स कॅन्सल होऊ शकते, छोट्या कर्जदारांना पण थोडासा वेळ देऊन, विनंती करतो की, व्याजात काही सुट देता येईल का, याचा प्रयत्न होईल.
शासन स्तरावर एक बैठक होऊन लवकरच निर्णय घेऊ, यात कुणाचीही गय केली जाणार नाही, कुणालाही अभय दिले जाणार नाही, कुणीही असो कारवाई केली जाईल असे म्हणत थकबाकीदार राजकीय नेत्यांना इशारा दिला आहे.
त्यामुळे येत्या काळात नाशिक जिल्हा बँकेचे प्रशासकीय अधिकारी कुणावर कारवाई करणार हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे. तर दुसरिकडे शेतकऱ्यांना दिलासा देतात का हे देखील पाहावं लागणार आहे.