Court on ST Strike : प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कामगार कामावर का नाहीत? सदावर्तेंनी न सांगितलेले कोर्टाचे 5 सवाल
कोर्टात (mumbai high court) एसटीप्रकरणी कोर्टात सुनावणी सुरू होती. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यात राज्य सरकार दिरंगाई करत असल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे (Action Against St Worker).
मुंबई : गेल्या तीन महिन्यात आपण एसटी कर्मचाऱ्यांचा ((St Worker Strike) आक्रोश बघितला आहे. आता लवकरात लवकर विलीनीकरण करा अशी मागणी आता एसटी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आलीय. प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी 15 दिवसाची मुदतवाढ मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मागितली आहे. सध्या कोर्टात (mumbai high court) एसटीप्रकरणी कोर्टात सुनावणी सुरू होती. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यात राज्य सरकार दिरंगाई करत असल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे (Action Against St Worker). एसटी कर्मचारी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी आझाद मैदानात पुन्हा आंदोलनाची हाक दिलीय. एसटी कर्मचाऱ्यांची वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि सरकारी पक्ष यांच्यात आज न्यायलयात खडजंगी झालीय. मात्र कोर्टात नेमकं काय झालं याची सर्व माहिती आता समोर आली आहे. यात पाच मुद्दे अत्यंत महत्वाचे आहेत.
पाच मोठे मुद्दे
- एप्रिलपर्यंत सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे हे प्रतिज्ञापत्र लवकरात लवकर सादर करावे लागणार आहे. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असाताना कर्मचारी कामावर का नाहीत? असा सवाल कोर्टाने केला आहे.
- अधिवेशनामुळे निर्णय घेण्यात उशीर झाल्याचं सरकारकडून कोर्टात कबूल करण्यात आलंय. एसटी प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतवाढ द्या, अशी मागणी यावेळ कोर्टात करण्यात आलीय.
- एसटी विलीनीकरणाबाबत सरकारने दोन वेगवेगळे दावे केले. यात हायकोर्टात वेगळा दावा आणि विधान परिषदेत सरकारचे वेगळा दावा केल्याची माहिती समोर आली आहे.
- 2 दिवसात एसटी विलीनीकरणावर बाजू मांडू, असे स्पष्टीकरण विधान परिषेदत परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिलं होतं.
- एसटी कर्मचाऱ्यांवर जी कारवाई महामंडळातर्ते करण्यात येत आहे. ती कारवई थांबवण्याचे निर्देश यावेळी कोर्टाने दिले आहे.
zomato बॅायला 10 मिनीटात delivery द्यायला लावण धोक्याचं, रोहित पवारांचा नव्या निर्णयाला विरोध