धक्कादायक! नंदुरबार जिल्ह्यात बोगस कागदपत्रांचा सुळसुळाट, 500 रुपयात मिळतंय बोगस जातीचं प्रमाणपत्र

| Updated on: Jun 26, 2024 | 4:47 PM

विद्यार्थी आणि पालकांना कमी वेळेत दाखले मिळून देण्याचं आमिष दाखवत कॉम्पुटरवर अवघ्या काही मिनिटातच बोगस हुबेहूब प्रमाणपत्र तयार करून देणाऱ्या सायबर कॅफेंचा गैरप्रकार समोर आला आहे. संबंधित प्रकार समोर आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

धक्कादायक! नंदुरबार जिल्ह्यात बोगस कागदपत्रांचा सुळसुळाट, 500 रुपयात मिळतंय बोगस जातीचं प्रमाणपत्र
प्रातिनिधिक फोटो
Follow us on

एकीकडे महाराष्ट्रात जातीय राजकारण तापलं असून, आरक्षणासाठी उपोषणे करण्यात येत आहेत. तर दुसरीकडे शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. विद्यार्थ्यांना जातीच्या दाखल्यासाठी धावपळ करावी लागत आहेत. कमी वेळेत दाखले तयार करून घेण्यासाठी सर्वच पालक आणि विद्यार्थी हे धडपड करत आहेत. याच गोष्टीचा फायदा घेत नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव अक्कलकुवा आणि तळोदा या तालुक्यांमध्ये काही सायबर कॅफे चालक विद्यार्थी पालकांकडून 500 रुपये घेत अवघ्या 5 मिनिटात जातीचे दाखले तयार करून देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

सायबर कॅफेच्या नावाखाली अनेक ठग हे आपले दुकान चालवत असल्याचं यातून स्पष्ट होत आहे. आरोपी हे विद्यार्थी आणि पालकांना कमी वेळेत दाखले मिळून देण्याचं आमिष दाखवत कॉम्पुटरवर अवघ्या काही मिनिटातच बोगस हुबेहूब प्रमाणपत्र तयार करून देत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या जुन्या प्रमाणपत्रावरच नाव आणि इतर माहिती बदल करून हे प्रमाणपत्र तयार केले जात असल्याची बाब समोर आली आहे. सायबर चालकांसोबत ग्रामपंचायतीत असलेले काही ऑपरेटर देखील बोगस प्रमाणपत्र तयार करत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

आरोपी अनेक प्रकारचे बोगस कागदपत्र बनवायचे

जातीच्या प्रमाणपत्र सोबत उत्पन्नाचे दाखले, नॉन क्रिमिलियर, डोमासाईल, यासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लागणारे अनेक लहान-मोठे दाखले देखील बोगस पद्धतीने तयार केले जात आहेत. मात्र हे प्रमाणपत्र ज्यावेळेस स्कॅनरने तपासले जातात, त्यावेळी हे प्रमाणपत्र बोगस असल्याच समोर येत आहे. यात विद्यार्थ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे.

बोगस प्रमाणपत्रांचे प्रकरण समोर आल्यानंतर याबाबत शहादा प्रांत अधिकारी सुभाष दळवी यांना ज्यावेळी माहिती देण्यात आली त्यांनी तात्काळ गोष्टी गांभीर्याने घेत, जिल्ह्यातील तहसीलदारांना बोगस प्रमाणपत्र तयार करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची सूचना दिली. मात्र या बोगस प्रमाणपत्र तयार करणाऱ्यांवर खरंच गुन्हा दाखल होतो का की फक्त नावापुरती कारवाई होते? हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.