सातारा : सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस खात्यातील सर्वच अधिकारी रात्रंदिवस काम करत असताना शासनाच्या एका जीआरने पोलीस उपविभागीय अधिकारी पदावरील 185 जणांना वेगळ्याच चिंतेत टाकले आहे (Departmental Exam of DySP in Maharashtra). त्यांना खात्यांतर्गत असलेल्या परीक्षेला बसावे लागणार आहे. यावरच त्यांचे भविष्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे ते मोठ्या कात्रीत सापडल्याची स्थिती आहे.
8 वर्षाआधी पोलीस उपविभागीय अधिकारी पदावर भरती झालेल्या 185 जणांना खात्यांतर्गत असणारी ही परीक्षा बंधनकारक होती. मात्र, मधल्या काळात ही परीक्षा घेतलीच गेली नाही. त्यामुळे 6 ते 11 वर्षे सेवा होऊनही त्यांची परीक्षा प्रलंबित राहिली. आता ही परीक्षा घेण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. मात्र, याचा मुहूर्त चुकला असल्याचं पोलीस खात्यातून बोललं जातं आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत अनेक पोलीस अधिकारी तणावाखाली आहेत. त्यात ही परीक्षा आल्याने त्यांना काय करावे हे सुचेनासे झाले आहे. ही परीक्षा देण्यासाठी जर अभ्यास करायचा, तर त्यासाठी रजा तरी मिळणार का? हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत असून तो सध्या तरी अनुत्तरित आहे. तिकडे गडचिरोलीसारख्या भागातील पोलीस अधिकारी तर 24 तास अलर्टवर असतात. त्यांना शासन परीक्षेसाठी कशी सुट्टी देणार? मात्र असं असलं तरी शासन मात्र परीक्षा घेण्याच्या मुद्द्यावर ठाम आहे.
या सर्व प्रकारानंतर काही प्रश्न देखील उपस्थित होत आहेत. पोलीस उपअधीक्षक (डीवायएसपी) झाल्यानंतर 2 वर्षात परीक्षा घेणं बंधनकारक असताना मागील 10 वर्षे ही परीक्षा का घेतली गेली नाही? असाही प्रश्न विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे याआधी काही विषयांची परीक्षाही झाली आहे. असं असताना देखील त्या विषयांची पुन्हा परीक्षा घेण्याबद्दल या अधिकाऱ्यांचा आक्षेप आहे. अभ्यासक्रम अधिक असल्याने त्यासाठी 6 महिन्यांहून अधिक काळ अभ्यासासाठी लागणार आहे, असं काही अधिकाऱ्याचं म्हणणं आहे. कोरोना काळात एवढ्या मोठ्या कालावधीची रजा दिली जाणार का? असा प्रश्न यामुळे उपस्थि होत आहे.
या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास या काळात त्या त्या अधिकाऱ्यांनी केलेले खात्याचे पोलीस तपासाचे काम ग्राह्य धरले जाणार का? गृहराज्यमंत्री अनिल देशमुख यांनी यापूर्वी बोलावलेल्या बैठकीत परीक्षा रद्द करणे किंवा पुस्तकांसह परीक्षा घेणे असे ठरले होते. मात्र, नव्या अभ्यासक्रमासह नवी परीक्षा का? असा प्रश्न या डीवायएसपी अधिकाऱ्यांनी सरकारला केला आहे. महाराष्ट्र पोलीस अकादमीतील परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन करीयरमध्ये यशस्वी ठरलेल्या अधिकाऱ्यांची अशा पद्धतीने घेतलेली परीक्षा म्हणजे त्यांच्या कार्यक्षमतेवरचा अविश्वास असल्याची नाराजीची भावना संबंधित डीवायएसपी व्यक्त करत आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीत या परीक्षा घेणं कितपत योग्य आहे? कारण दुसरीकडे अनेक महत्वाच्या शैक्षणिक टप्प्यावरील परीक्षा या रद्द करण्याची शासनाने भूमिका घेतली आहे. शासनाच्या इतर विभागांच्या स्वतंत्र प्रशिक्षण संस्था नाहीत. मात्र, पोलीस अकादमी स्वतंत्र स्वायत्त संस्था या खात्यात आहेत. त्यामध्ये प्रशिक्षण कालावधीत 2 सहामाही परीक्षा घेतल्या जातात. त्यात उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असते. असे असताना अशा एखाद्या परीक्षेची सक्ती योग्य ठरते का? हाही प्रश्न विचारला जात आहे.
नुकतेच विद्यापीठ परीक्षा आणि इतरही शैक्षणिक परीक्षांचा मुद्दा ऐरणीवर असताना या पोलीस खात्यांतर्गत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेने पोलीस अधिकाऱ्यांच्या समोर वेगळीच समस्या उभी केली आहे. आता यावर शासन ठाम असले तरी पोलीस अधिकारी कितपत तयार होतील हे पहावे लागणार आहे.
हेही वाचा :
लॉकडाऊनदरम्यान रस्त्यावर प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा खच, नाशिकच्या पोलीस पठ्ठ्याने बाटलीतून बाग फुलवली
Departmental Exam of DySP in Maharashtra