मुंबई : मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूह पूर्ण करणार आहे. परंतु, अदानी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमुळे धारावीतील जनतेमध्ये प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्ण होणार की नाही अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. याप्रश्नी धारावीच्या आमदार वर्षा गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियमांचा दाखल दिला. सरकार व्यक्ती पहात नाही तर नियम पाहतो असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात निविदा प्रक्रिया जाहीर केली. त्यात अदानी समूहाने कमी रकमेची निविदा भरल्याने हा प्रकल्प त्या समूहाला देण्यात आला. ही निविदा पारदर्शकपणाने जागतिक निविदा प्रकल्पाच्या माध्यमातून जाहीर करण्यात आली असे ते म्हणाले.
ज्याच्याकडे पथ आहेत, तोच हा प्रकल्प करु शकतो. प्रकल्प पूर्ण करताना त्यांची आर्थिक पात्रता आहे की नाही हे तपासून पाहिले. ज्या अटी, शर्थी नमूद करण्यात आल्या त्यानुसार कंत्राटदार १०० टक्के प्रकल्प पूर्ण करु शकतात, अशी खात्री झाल्यानंतरच त्यांना सहमती पत्र देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
व्यक्ती कोण आहे. कोणाचा समूह आहे हे सरकार कधीच पहात नाही. पुनर्विकासाबाबत जे नियम आहेत त्या नियमानेच सरकार चालते. त्यामुळे धारावीचा पुनर्विकास झाले पाहिजे असा सरकारचा आग्रह आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत धारावीचा पुनर्विकास होणारच असे त्यांनी विधानसभेत जाहीर केले.
धारावी प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. त्यामुळे येथील पुनर्विकास करताना जवळपास सर्वच नागरिकांचे पुनर्वसन करावे ही एक प्रमुख मागणी होती. येथील रेल्वेची जागाही सरकारला मिळाली आहे. यासाठी ८०० कोटी रुपये सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत ज्या अटी आणि शर्थी आहेत, त्या पूर्ण केल्यानंतरच सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. हा प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.