हिंदूंच्या ज्या मंदिरात उत्पन्न दिसायला लागते ते मंदिर सरकार ताब्यात घेते. शेकडो हजारो कोटींचे व्यवहार होणारी इतर धर्मियांची मंदिरे सरकारच्या ताब्यात नाहीत. त्यामुळे हिंदू मंदिरात भक्ताने दिलेला पैसा सरकारने ताब्यात घेण्याचा अधिकारच काय? असा सवाल महंत रामगिरी महाराज यांनी उपस्थित केला आहे. शिर्डी येथे आयोजित राज्यस्तरीय मंदिर न्यास परिषदेत बोलताना त्यांनी हा सवाल केला आहे.
शिर्डीत महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदेचे दोन दिवसीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. आज मंगळवार आणि उद्या असे दोन दिवस ही परिषद संपन्न होणार आहे. राज्यभरातील एक हजाराहून अधिक मंदिर प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, मुंबई येथील जिवदानी देवी संस्था, ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर देवस्थान, साई पालखी निवारा आणि हिंदू जनजागृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने या तृतीय महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंदिरे सनातन धर्मप्रचाराची केंद्रे बनवणे, मंदिरे सरकारीकरण मुक्त करणे, वक्फ कायद्याद्वारे मंदिरांच्या भूमीवर अतिक्रमण आणि मंदिरे बळकावणे यावर उपाय, मंदिरे आणि तिर्थक्षेत्रे यांच्या परिसरात मद्य-मांस बंदी, दुर्लक्षित मंदिरांचा जीर्णोद्धार आदी विषयांवर या परिषेद होणार चर्चा होणार आहे.
यावेळी सरला बेटचे महंत रामगिरी महाराज यांनी या परिषदेस उपस्थित राहून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. या वेळी ते म्हणाले की ज्या मंदिरात उत्पन्न दिसायला लागते ते मंदिर सरकार ताब्यात घेत असते. शेकडो हजारो कोटींचे व्यवहार होणारे इतर धर्मियांची मंदिरे सरकारच्या ताब्यात नाहीत. मंदिरात भक्ताने दान केलेला पैसा सरकारने ताब्यात घेण्याचा अधिकारच काय ? असा सवाल महंत रामगिरी महाराज यांनी उपस्थित केला आहे. हा पैसा केवळ देवस्थान किंवा इतर मंदिरासाठी वापरला जावा असेही मत यावेळी रामगिरी महाराज यांनी व्यक्त केला आहे.