Election 2022 : 21 महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एवढ्यात नाहीत?, सप्टेंबर महिन्यापर्यंत मतदान होणे अशक्य, निवडणूक आयोगाची माहिती

आगामी निवडणुका होण्यात अडथळा?

Image Credit source: tv9

मुंबई– ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Elections 2022) घ्याव्यात, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) काल दिले आहेत. दोन आठवड्यांच्या आत याचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर कारावा असेही कोर्टाने सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र या निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत म्हणजे अजून चार महिने होऊ शकणार नाहीत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे 21 महापालिका, 210 नगरपालिका, 10नगरपंचायती आणि सुमारे 1930 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रस्तावित आहेत. काही महापालिका अशा आहेत की ज्यांचा कालावधी संपून आता सहा महिन्यांहून अधिक काळ उलटून गेला आहेत. त्यामुळे अगदी तातडीने या सगळ्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात येते आहे. त्यातही या निवडणूक प्रक्रियेत एकूण चार टप्पे आहेत. त्याचीही तयारी अद्याप झालेली नाही, तसेच पावसाळ्यात मतदान अशक्य आहे.

निवडणुकीचा पसारा

पाच महापालिका ज्यांची तारीख कधीच गेली

1. नवी मुंबई

2. वसई विरार

3. औरंगाबाद

4. कल्याण डोंबिवली

5. कोल्हापूर

ज्यांची मार्चमध्ये मुदत संपली

1. मुंबई

2. ठाणे

3. उल्हासनगर

4. नाशिक

5. पुणे

6. पिंपरी चिंचवड

7. सोलापूर

8. अकोला

9. अमरावती

10. नागपूर

ज्यांची जुलैमध्ये मुदत संपेल

1. लातूर

2. परभणी

3. चंद्रपूर

4. भिवंडी- निजामपूर

5 मालेगाव

6. पनवेल

या 21 महापालिकांत निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर २१० नगरपरिषदा आणि १९३० ग्रामपंचायती असा हा निवडणुकांचा मोठा पसारा आहे.

निवडणुकांचे चार टप्पे अद्याप अपूर्ण

कोणत्याही निवडणुकीसाठी पूर्वतयारी आवश्यक असते. निवडणुकीचे एकूण चार टप्पे असतात. पहिला प्रभाग रचनेचा, त्यानंतर आरक्षण सोडतीचा, तिसरा मतदार याद्या आणि चौथा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे, हे चारही टप्पे महत्त्वाचे असतात. हे सगळे पार पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाला सुमारे तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे तातडीने राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.

प्रभाग रचनेचे अधिकार सरकारकडे

त्यातही राज्यातील प्रभाग रचनेचे अधिकार सध्या सरकारकडे गेले आहेत. याबाबतचे महापालिका, नगरपालिका अशी दोन विधेयकांची अधिसूचना ११ मार्चला निघाली आहे. त्यातही महापालिका प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात असले तरी त्यावर तक्रारी, सुनावणी हे अद्याप व्हायचे आहे. नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत पातळीवर तर याबाबत अद्याप बरेच काम होणे अद्याप शिल्लक आहे. यातील ग्राम पंचायतीचे काम जिल्हा परिषदा करतात. त्यामुळे लागलीच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे अवघड असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

पावसाळ्यात मतदान अशक्य

सध्या मे महिना सुरु आहे. त्यामुळे अगदी कितीही धावपळ केली तरी पावसाळ्यात निवडणुका होणे अवघड असल्याचे सांगण्यात येते आहे. पहिल्या तकीन टप्प्यांचे काम जरी कार्यालयात झाले तरी प्रत्यक्ष मतदान पावसाळ्यात होणे अशक्य असते. त्यातही गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता जुलै, ऑगस्टच्या काळात अधिक पाऊस होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निवडणुका लागलीच होतील का, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येते आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक

या बाबत कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे, तसेच निवडणुका लगेच घेणे शक्य आहे का, याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज वकिलांसोबत आणि काही मंत्र्यांसोबत चर्चा केली. या बैठकीत नेमके काय झाले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडण्याचीच शक्यता जास्त मानण्यात येते आहे.