Special Report| ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाचा धगधगता अंगारमळा; संघर्ष, क्रौर्य आणि सत्तेची पोळी!
शेतकरी आंदोलनाचा पट महा गंभीर असा आहे. आता मोदी सरकारनं कृषी कायदे वापस घेतल्याची घोषणा केलीय. त्यामुळं आंदोलनातील संघर्ष, क्रौर्य नक्कीच थांबेल. मात्र, यावरूनही सत्ताधारी आणि विरोधक शेवटपर्यंत सत्तेची पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतील. यात शंका नाही.
दहा एप्रिल २०१९. नाशिक जिल्ह्यातला बागलान तालुका. ताहराबादचे शेतकरी बाळू धनाजी अहिरराव. त्यांच्याकडं पाच एकर शेती. बँकेचं दोन लाखांचं, खासगी सावकाराचं पंधरा लाखांचं कर्ज. घरात कांदा पडलेला, पण त्याला भाव नाही. पैशासाठी बँक, सावकाराचा तगादा सुरू. ते कांदा चाळीत गेले. मित्रांना फोन केला. ‘कांद्याला भाव नाही. दुसरीकडून पैसे येतील याची आशा नाही. कर्ज कसं फेडू. पर्याय नाही. फाशी घेतोय.’ फोन कट केला. मित्रांनी कांदा चाळीकडं धाव घेतली. तेव्हा एक प्रेत लटकलेलं दिसलं. हे एक उदाहरण.
खरं तर वर्षाकाठी हजारो शेतकरी आत्महत्या होतायत. त्यांच्या उघड्या पडलेल्या कुटुंबाच्या पाठिशी कुठलाही राजकीय पक्ष उभा राहत नाही. फक्त थोडीफार मदत, अनुदान, कर्जमाफीचे तुकडे. मग झालं, असंच त्यांना वाटतं. त्यामुळंच शेती सोडून पोटापाण्यासाठी शहर धरलेले किसानपुत्र शेतकरी कायदे मागे घेण्यासाठी म्हणून एकवटले. विशेष म्हणजे त्यांनी कुठलिही संघटना बांधली नाही. तरीही शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी कंबर कसली. मोदी सरकारला तिन्ही कायदे मागे घ्यायला लावणारे हे शेतकरी लोक नेमके कोण होते. अगदी कुणीही होते. कुण्याही पक्षाचे. ते कुणाचेही नाहीत आणि साऱ्यांचेच आहेत. अगदी तुमचे आणि आमचेसुद्धा.
किती दिवस चाललं शेतकरी आंदोलन?
17 सप्टेंबर 2020 रोजी विरोधकांच्या गदारोळात कृषी विधेयक संसदेत मंजूर झालं. यावेळी भारतीय जनता पक्षाचा जुना सहकारी पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलानं मतदानावेळी वॉकआऊट केलं. पंतप्रधान मोदींनी अतिशय कठोर भूमिका घेतली. विरोध विधेयकाचा अप्रचार करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हे विधेयक शेतकरी हिताचं कसं, हे तर त्यांनी सांगितलंच. शिवाय यामुळं दलालांच नुकसान होईल असा दावा केला. या दिवसांपासून शेतकरी आंदोलनाचं वातावरण पेटलं. इतक्या दिवस येणार-येणार म्हणणारे शेतकरी कायदे अखेर मंजूर झाले. ऐन 25 नोव्हेंबर 2020 पासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर धडकायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रातल्या नाशिकमधून आंदोलन सुरू झाल्यानंतर 24 दिवसांपासून म्हणजेच साधारणतः 21 डिसेंबर 2020 दिवशी 5 हजार शेतकरी दिल्लीकडे कूच झाले. अखिल भारतीय किसान सभेसह अनेक संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या. सुमारे 500 वाहनांमधून हे आंदोलक दिल्लीला धडकले. देशभरातून या आंदोलनाला बळ मिळालं. फूट पाडण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, दिल्ली सीमेवरला शेतकरी हटला नाही. अखेर निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आज 19 नोव्हेंबर 2021 या दिवशी म्हणजेच आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीला फक्त 5 दिवस शिल्लक असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केलीय.
भाजप आणि काँग्रेसची भूमिका काय?
भाजपकडून शेवटपर्यंत कृषी कायद्याचं समर्थन करण्यात आलं. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर नेहमी म्हणाले, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात MSP दीडपट जास्त दिला गेलाय. शिवाय, पूर्वी गहू आणि धानच खरेदी केला जात होता. आता डाळी आणि तेलबियांचीही खरेदी होतेय. MSP मुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सुरक्षा मिळावी आणि त्यात आम्ही जास्तीत जास्त पैसे खर्च करू शकू, या दृष्टीने मोदी सरकार आधीही कटिबद्ध होतं आणि आताही आहे. MSP बाबत काही शंका असेल, तर लिखित स्वरूपात द्यायलाही तयार आहोत. सरकारांनाही आणि शेतकऱ्यांनाही लिखित स्वरुपात देऊ शकतो. शेतकरी संघटनांनाही देऊ शकतो,’ असं आश्वासन त्यांनी दिलं. मात्र, दुसरीकडं केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याला काँग्रेसनं सुरुवातीपासून विरोधच केला. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी याबाबत पुकारेल्या भारत बंदला पाठिंबा दिला. आणि त्यांनी नेहमीच ‘अदानी-अंबानी कृषि क़ानून’ वापस लो, अशी भूमिका घेतली. देशाच्या अन्नदात्यावर अन्याय आणि अत्याचार सुरू आहे. देश हे सहन करणार नाही, असं काँग्रेसचं म्हणणं होतं. महाराष्ट्रातही काँग्रेसनं कृषी कायद्याच्याविरोधात तीव्र आंदोलन केलं. काँग्रेसच्या सर्वच नेत्यांनी या कायद्यांना शेवटपर्यंत विरोध केला.
आंदोलनातील विकोपाचे वाद
शेतकरी आंदोलनाला वादाचे गालबोट लागलेच. शेतकरी आंदोलकांनी पहिल्या दिवसांपासून कोणत्याही राजकीय नेत्याला व्यासपीठावर येऊ देणार ही भूमिका घेतली. तिचे अगदी शेवटपर्यंत पालन केलं. मात्र, काही राज्यांच्या निवडणुकामध्ये शेतकरी आंदोलकांनी सरकारविरोधी भूमिका घेतली. त्यासाठी ठिकठिकाणी सभांचं आयोजन केलं. या आंदोलनाच्या नेतृत्वारून अनेक वाद झाले. विशेष म्हणजे राकेत टिकैत आणि भारतीय किसान युनियन हरियाणाचे अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढून यांच्यातही नेतृत्वावरून संघर्ष निर्माण झाल्याच्या बातम्या आल्या. स्वराज इंडियाचे काम करणारे योगेंद्र यादव हे या आंदोलनात सक्रिय सहभागी होते. मात्र, त्यांच्यात आणि आंदोलकांतही काही काळ समन्वय नव्हता. त्यांच्यावरही आंदोलकांनी कारवाई केली. मात्र, तरीही ते शेवटपर्यंत आंदोलनाच्या समर्थनार्थ राहिले. आंदोलकांची बाजू बुद्धीवंतांमध्ये मांडण्याचं महत्त्वाचं काम त्यांनी केलं.
प्रजासत्ताक दिनी हिंसाचार
शेतकरी आंदोलनातील सर्वात मोठा वाद म्हणजे 26 जानेवारी 2021 रोजी निघालेली ट्रॅक्टर परेड. खरे तर या ट्रॅक्टर रॅलीला सुरुवातीला परवानगीच नव्हती. या रॅलीपूर्वीच नाना शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. आणि अखेर रॅली निघाली. तेव्हा प्रकरण प्रचंड चिघळलं. आंदोलनकर्त्यांनी बॅरिकेडस् तोडत राजधानी दिल्लीत प्रवेश केला. काही जणांनी दिल्लीच्या प्रसिद्ध लाल किल्ल्यावर ध्वज फडकावला. या गाड्यांचीत तोडफोड झाली. पोलिसांनाही लक्ष्य करण्यात आलं. अनेक पोलीस जखमी झाले. दिल्लीतला हा हिंसाचार पद्धतशीरपणे भडकावल्याचं समोर आलं. त्यासाठी ट्वीटर हँडल, फेसबुकपेज आदीचा वापर केल्याचं तपासात उघड झालं. ‘ट्रॅक्टर रॅली’ दरम्यान घडलेल्या लाल किल्ला हिंसाचार घटनेतला मुख्य आरोपी म्हणून पंजाबी गायक-अभिनेता दीप सिद्धू याचे नाव पुढे आलं. तो घटनेनंतर फरार होता. मात्र, त्याला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. त्यानंच आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना नियोजित मार्गावरून दुसऱ्या मार्गावर नेल्याचं तसंच चिथावणी दिल्याचं समोर आलं.
सीमेवर खिळे ठोकले
प्रजासत्ताक दिनी राजधानी दिल्लीमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी दिल्लीच्या सीमांवर मोठे खिळे ठोकले. सिमेंटच्या भिंती उभारल्या. मात्र, खिळे ठोकलेले फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर देश-विदेशातून मोदी सरकारवर जोरदार टीका झाली. केंद्र सरकारची जगभर नाचक्की झाली. अखेर पोलिसांना हे खिळे काढावे लागले. मात्र, या खिळे ठोकलेल्या जागेवरच फुलं लावणार असल्याची घोषणा शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी केली. गाझीपूर बॉर्डरवर ज्या ठिकाणी पोलिसांनी खिळे ठोकले होते. त्या ठिकाणी आपणं फुलं लावणार आहोत आणि त्यासाठी 2 ट्रक माती मागवल्याचंही ते माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.
आंदोलनातील आत्महत्या
दिल्ली सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान अनेकांनी जीव संपवला. पंजाब सरकारच्या महितीनुसार, आंदोलनादरम्यान 2 जानेवारी 2021 पर्यंतच 53 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला. यातील 20 जणांचा मृत्यू पंजाबमध्ये, तर 33 जणांचा मृत्यू दिल्लीच्या सीमेवर झाल्याचे सांगण्यात आलं. मग आतापर्यंतचा आकडा काढायचा तर ही संख्या कुठल्या कुठे जाईल. या आंदोलनात एका शेतकऱ्याचा मृतदेह एका लिंबाच्या झाडावर आढळून आला. तो पंजाबच्या फतेहगढ़ साहिब येथील रहिवासी होता. मग ही हत्या की आत्महत्या यावरून बराच वाद झाला. त्याचा तपास अजूनही सुरूच आहे. गेल्या काही दिवसांपर्यंत जवळपास पाच शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या आंदोलनस्थळी आत्महत्या केली.
त्यात 9 जानेवारी रोजी सिंधू अमरिंदर सिंह या शेतकऱ्यानं विषारी पदार्थ घेत आत्महत्या केली. त्यापूर्वी 2 जानेवारी रोजी सरदार कश्मीर सिंह या शेतकऱ्यानं गळफास घेतला. ते उत्तर प्रदेशच्या रामपूर जिल्ह्यातील बिलासपूरचे होते. 28 डिसेंबर २०२० रोजी दिल्लीच्या टिकरी सीमेवर आंदोलन स्थळापासून काही अंतरावर पंजाबच्या एका आंदोलनकर्त्या वकिलांनं विष घेऊन आत्महत्या केली. अमरजीत सिंह असं त्यांचं नाव होतं. ते पंजाबच्या फाजिल्का जिल्ह्यातील जलालाबादचे रहिवासी होते. ते टिकरी सीमेवर भारतीय किसान युनियन (BKU) शी संबंधित शेतकऱ्यांसोबत आंदोलनात सहभागी झाले होते. यापूर्वी 16 डिसेंबर 2020 रोजी कर्नाल जिल्ह्याचे रहिवासी असलेल्या 65 वर्षीय शीख संत बाबा राम सिंह यांनी कुंडली सीमेवर स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या केली. ही काही निवडक उदाहरणं. माध्यमात चर्चिली गेलेली. इतर आत्महत्या आणि मृत्यूची कल्पनाही करता येणार नाही.
जीवाचा थरकाप उडवणारी निर्घृण हत्या
शेतकरी आंदोलनातील सर्वात संतापजनक घटना म्हणजे 14 ऑक्टोबर 2021 रोजी आंदोलनात सिंधू-बॉर्डरवर झालेली अतिशय निर्घृण हत्या. या घटनेत एका तरुणाचा हात कापून त्याचा मृतदेह बॅरिकेड्सला लटकावण्यात आला. या तरुणाची हत्या करण्यापूर्वी त्याला अत्यंत क्रूरपणे छळण्यात आलं. शीखांचा धर्मग्रंथ ‘गुरु ग्रंथ साहिब’शी छेडछाड केल्यामुळं शीख योद्धा समूह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘निहंगा’ समूहानं ही हत्या केली. या घटनेचा एक व्हिडिओही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोर आला. यामध्ये निहंगा समाजातील व्यक्ती मृत तरुणाला क्रूरपणे मारहाण करताना दिसले. त्याचा डावा पंजा कापलेला होता. मारेकऱ्यांच्या हातात भाले होते. त्यांनी तरुणाचे विचारपूस करू-करू त्याला छळले आणि मारले. भीषण गोष्ट म्हणजे या जखमी तरुणाच्या मदतीला एकही व्यक्ती समोर आला नाही. शेवटी दुसऱ्यादिवशी आरोपींचा रितसर जाहीर सत्कार करण्यात आला. आणि त्यांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं. शेतकरी आंदोलनाचा पट असा महागंभीर असा आहे. आता मोदी सरकारनं कृषी कायदे वापस घेतल्याची घोषणा केलीय. त्यामुळं आंदोलनातील संघर्ष, क्रौर्य नक्कीच थांबेल. मात्र, यावरूनही सत्ताधारी आणि विरोधक शेवटपर्यंत सत्तेची पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतील. यात शंका नाही.
इतर बातम्याः
Malegaon Violence: रझा अकादमीवरील छापेमारीत महत्त्वाचे पुरावे हाती, 52 जणांना बेड्या!