रत्नागिरी : गेल्या काही दिवसांपासून रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू होणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पाचे सर्वेक्षण सुरू आहे. माती परीक्षण केले जात असताना स्थानिक शेतकऱ्यांनी बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध केला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. तेच आंदोलन 3 दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यापूर्वी बारसू येथे शेतकरी आणि पोलीस यांच्यामध्ये आंदोलनाच्या दरम्यान झटापट झाल्याचे देखील बघायला मिळाले आहे. यामध्ये शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांच्यासह अनेक नेत्यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवत रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध केला आहे. खरंतर हा प्रकल्प व्हावा यासाठी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून रिफायनरी प्रकल्प व्हावा यासाठी कळविले होते.
उद्धव ठाकरे यांनी भूमिका बदलली म्हणून बारसू रिफायनरी प्रकल्प राज्यात राजकारणाचा मुद्दा देखील बनला आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत, खासदार विनायक राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या भूमिकेवर बोट ठेवत घणाघाती टीका केली आहे.
त्यावरूनच आजच्या दिवशी खासदार विनायक राऊत हे बारसू येथील रिफायनरी प्रकल्पाच्या विरोधासाठी मोर्चा काढणार होते. त्याचपूर्वी खासदार विनायक राऊत यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी थेट माती परीक्षण सुरू असलेल्या ठिकाणी धाव घेत पोलिसांचा विरोध जुगारून आक्रमक पवित्रा घेतला होता.
यामध्ये आंदोलन आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाल्याने काही नागरिकांना दुखापत झाल्याचे देखील समोर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर माती परीक्षण तीन दिवसांसाठी थांबवा आम्ही चर्चेला तयार आहोत अशी भूमिका स्पष्ट करत आंदोलकांनी तीन दिवसांसाठी बारसू रिफायनरीच्या विरोधातील आंदोलन स्थगित केले आहे.
खरंतर सरकारच्या वतीने बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सोबत बैठकीसाठी सरकार तयार असल्याचा निरोप देखील दिला होता. स्थानिक पातळीवर प्रशासकीय अधिकारी आंदोलन शेतकऱ्यांशी संवाद देखील साधत आहे. मात्र संवाद साधत असताना तोडगा न निघाल्याने आंदोलक अधिकच आक्रमक होत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही आंदोलकांना सरकार चर्चेसाठी तयार असल्याचा निमंत्रण दे आंदोलन थांबवा असं आवाहन केलं होतं. त्यामध्ये आता आंदोलन स्थगित झाले असून तीन दिवसांत काही तोडगा निघतो का? सरकारला आंदोलन कायमचे थांबविण्यात यश मिळते का? हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.