Farmers rights| नाशिक विभागात शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी विशेष मोहीम…विभागीय आयुक्तांचे आदेश…हे महत्त्वाचे 5 लाभ

नाशिक विभागातील विशेष मोहिमेत शेतीच्या मार्गाची नोंद सरकार दरबारी केली जाणार आहे.

नाशिकः नाशिक विभागात शेतकऱ्यांच्या सार्वजनिक हक्कासाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या आदेशानुसार एक विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे विभागातील शेतकऱ्यांचे शेतजमीन व वहिवाटीचे वाद कमी होणार आहेत. नेमकी काय आहे ही मोहीम, कसा होईल शेतकऱ्यांना लाभ, जाणून घेऊयात.

या हक्कांच्या नोंदी होणार

‘गाव नकाशा, निस्तारपत्रक व वाजिब-उल-अर्ज’ अद्ययावतीकरणासाठी नाशिक विभागात गावनिहाय विशेष मोहीम सुरू करण्यात आलीय. 10 मे 2022 पर्यंत ही मोहीम पूर्ण करण्यात येणार आहे. 2021-22 हे वर्ष स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. या अमृत महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून महाराजस्व अभियानांतर्गत ही विशेष मोहीम राबवून गाव, नकाशे, वहिवाट हक्क, निस्तार पत्रक आणि वाजिब उल अर्ज यांचे वाचन करण्यात येईल. त्यात शेतकऱ्यांचे हक्क अद्ययावत करण्यात येतील. जमीन महसूल अधिनियमामध्ये सरपण, पाणी, मुरूम, चराऊ जमीन, रस्ते इत्यादी वरील नागरिकांच्या हक्कांच्या नोंदी केल्या जातील.

शेतात जायला रस्ता मिळेल

‘गाव नकाशा’मध्ये गावातील गावठाण, झाडे, विहिरी, डोंगर, टेकडी, ओढा, ओघळी, गाडी रस्ते, पक्के रस्ते, झरी या बाबींची नोंद असते. शासकीय जमिनीमधील असे हक्क ‘निस्तारपत्रका’त नमूद करण्यात येतात. समाजाच्या खासगी जमिनीमधील हक्क नमूद करण्यासाठी ते ‘वाजिब-उल-अर्ज’ मध्ये नमूद करण्यात येतात. तसेच शेतावर मशागतीस जाण्याचे, शेतमालाची ने-आण करण्याचे मार्ग आहेत, अशा मार्गाची नोंद यामध्ये भूमापनाच्या वेळी भूमी अभिलेखात केलेली नसेल, तर अशा रस्त्यांच्या हक्काबाबत वाद निर्माण झाल्यास त्याबाबतची चौकशी तहसीलदार स्तरावर करण्यात येते. अशा प्रकारचे वाद होऊ नयेत यासाठी गाव पातळीवर ‘गाव नकाशा, निस्तारपत्रक व वाजिब-उल अर्ज’ मधील नोंदी गावातील चावडीवर संबंधित तलाठ्यामार्फत वाचन करून, शेतकऱ्यांचे सार्वजनिक हक्क त्यांना देण्यात येतील.

अहवाल करावा लागेल सादर

विशेष मोहिमेत प्राप्त झालेली माहिती किंवा अर्ज गोळा केले जातील. गावातील शेतकऱ्यांचे सार्वजनिक हक्क असलेले रस्ते, रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्यास ते काढण्याकरीता कालबद्ध कार्यक्रम तालुकास्तरावर गावनिहाय तयार केला जोईल. याबाबतची माहिती महाराजस्व अभियानांतर्गत विहित नमुन्यात सादर केली जाईल. तसेच निस्तारपत्रक व वाजिब-उल- अर्ज अद्ययावत करण्याबाबत परिशिष्ट 1 व 2 मध्ये माहिती नमूद करून गाव दप्तरी ठेवली जाईल. याबाबत काय काम केले याचा अहवाल 10 मे 2022 पर्यंत विभागीय आयुक्तांना सादर होईल.

असा आहे कालबद्ध कार्यक्रम

15 डिसेंबर 2021 ते 31 जानेवारी, 2022 : गाव नकाशात सध्या अस्तित्वात असलेल्या वहिवाटीच्या सर्व रस्त्यांची नोंद निस्तार पत्रकात व खासगी जमिनीतील वहिवाटीत असलेल्या सर्व रस्त्यांच्या नोंदी ‘वाजिब- उल-अर्ज’ मध्ये घ्याव्यात. तहसीलदारांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाचे कलम 143 नुसार ज्या प्रकरणात हद्दीवरुन रस्त्याचा वापराचा हक्क दिलेला आहे, अशा सर्व रस्त्यांच्या नोंदी ‘वाजिब-उल-अर्ज मध्ये घ्याव्यात. तहसीलदारांनी मामलेदार न्यायालय अधिनियमाचे कलम 5 (2) नुसार ज्या प्रकरणात रस्त्याचा अडथळा दूर करण्याचा आदेश दिलेला आहे, अशा सर्व रस्त्यांच्या नोंदी ‘वाजिब उल-अर्ज’ मध्ये घ्याव्यात. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी वाजिब-उल-अर्ज’ मध्ये वरील तिन्ही नुसार घेतलेल्या नोंदी ‘कलम 165 (2) नुसार उपविभागीय अधिकारी प्रसिद्ध करतील.

1 ते 15 फेब्रुवारी 2022 : ‘वाजिब-उल-अर्ज’ मध्ये घेतलेल्या नोंदी बाबत संबंधित तहसील कार्यालय /उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात हरकती दाखल कराव्यात. या हरकतींवर 2 मार्च 2022 रोजी उपविभागीय अधिकारी निर्णय घेऊन अंतिम ‘वाजिब-उल-अर्ज’ प्रसिद्ध करतील.

1 ते 30 एप्रिल 2022 : ‘वाजिब-उल-अर्ज’ मध्ये घेतलेल्या सर्व रस्त्यांचे संबंधित तलाठ्यांनी ‘जिओ-टॅगिंग’ करावे. 10 मे 2022 पर्यंतच्या मुदतीत वहिवाटीत असलेल्या सर्व रस्त्यांच्या नोंदी ‘वाजिब-उल-अर्ज’ मध्ये घेऊन त्यांचे ‘जिओ-टॅगिंग’ केल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर करावा.

इतर बातम्याः

अजित पवारांना मुख्यमंत्र्यांचा चार्ज दिला, तर 4 दिवसांत राज्य विकतील; पडळकरांची टीका, सरकारच्या आशीर्वादानं परीक्षा घोटाळा

OBC reservation| ओबीसी आरक्षणासाठी समता परिषद मैदानात; नो रिजर्व्हेशन, नो इलेक्शनचा नारा