भाजप आमदार प्रशांत बंब यांच्या अडचणीत वाढ; गंगापूर साखर कारखाना घोटाळ्याच्या चौकशीला प्रारंभ

प्रशांत बंब

औरंगाबाद: संपूर्ण राज्यभरात गाजलेल्या गंगापूर साखर कारखाना घोटाळा (Gangapur Suger mill) प्रकरणाच्या चौकशीला अखेर सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे भाजप आमदार प्रशांत बंब (Prashant bamb) यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे मानले जात आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी प्रादेशिक साखर संचालकांकडून लेखापरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. (Gangapur Sakhar Karkhana Scam MLA Prashant Bamb)

तीन महिन्यांच्या काळात लेखापरीक्षकांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या घोटाळ्याचे सूत्रधार कोण, याचा उलगडा होईल. मात्र, या चौकशीमुळे प्रशांत बंब यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे मानले जात आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

गापूर साखर कारखान्याची विक्री होऊ नये यासाठी सभासदांनी काही पैसे जमा केले होते. ते पुन्हा कारखान्याच्या खात्यावर आले. तेव्हा ही रक्कम 15 कोटी 75 लाख होती. पण, खात्यावर आलेल्या या पैशांचा कारखान्याशी काहीही संबंध नाही असं कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत बंब आणि त्यांच्या काही संचालकांनी सांगितलं. यामुळे सभासदांनी एकत्र येत पैशांचा अपहार केल्याचा आरोप आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 2013 मध्ये कारखान्याची विक्री थांबवण्यासाठी सभासदांची डीआरटी कोर्टाकडे पैसे जमा केले होते. पण, त्यानंतर विक्रीचा व्यवहार रद्द झाला. म्हणून कोर्टाकडून पुन्हा कारखान्याच्या खात्यामध्ये पैसे आले. यावर प्रशांत बंब आणि त्यांच्यासह काही जणांनी यावर कारखान्याचे पैसे नसल्याचं म्हटलं. या प्रकरणात 14 सभासदांची फसवणूक झाल्याचाही आरोप आहे.

प्रशांत बंब यांच्यासह 16 जण रडारवर

औरंगाबादमध्ये आमदार प्रशांत बंब यांच्यासह सोळा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गंगापूर कारखान्यातील निधीची अफरातफर केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रशांत बंब हे या गंगापूर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत.

गंगापूर साखर कारखाना अपहार प्रकरणी सभासदांचा जामीन फेटाळला

महिनाभरापूर्वीच औरंगाबाद खंडपीठाने याप्रकरणात सहा जणांचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. औरंगाबाद खंडपीठाचे सरकारी वकील डी आर काळे यांनी पोलिसांच्या वतीने बाजू मांडताना मनी लॉन्ड्रिंग आणि खोटे दस्तऐवज तयार केल्याचे सांगितले. फिर्यादी कृष्णा पाटील डोणगावकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांनी गंगापूर सहकारी साखर कारखान्याचे ऑडिट रिपोर्ट, पोटनियम, खोटे अधिकार पत्र, मुखत्यार पत्र बाबत सविस्तर विवेचन करुन या प्रकरणातील गांभीर्य न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने सहा जणांचे अर्ज फेटाळून लावले होते.

संबंधित बातम्या :

भाजप आमदारासह 16 जणांवर गुन्हा दाखल, 15 कोटी 75 लाखांचा अपहार केल्याचा आरोप

माफी मागा अन्यथा 23 कोटींचा दावा दाखल करु, प्रशांत बंब यांची चिखलीकरांना नोटीस

(Gangapur Sakhar Karkhana Scam MLA Prashant Bamb)