गोंदिया : संपूर्ण भारतात आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे (Ministry of Health and Family Welfare) कोविड लसीकरण कार्यक्रम चालविण्यात येतो. या लसीकरण कार्यक्रमात सर्व नागरिक सहभागी होतात. लसीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतात. या लसीकरण प्रमाणपत्राचा उपयोग रेल्वे, मॉल, ऑफिस व विविध ठिकाणी करून प्रवेश घेत असतात. अनेक ठिकाणी लसीकरण प्रमाणपत्राशिवाय (Vaccination Certificate, Deori ) प्रवेश नाकारला जातो. मात्र जर प्रमाणपत्रामध्ये एकाच दिवशी दोन्ही डोस घेतल्याचे दाखवत असेल तर… अशाच एका प्रमाणपत्रामुळे बुचक्यात पडलेत देवरी येथील नरेश जैन. नरेश जैन व त्यांच्या पत्नी अनिता जैन यांनी 14 जानेवारीला आपला बूस्टर डोस घेतला. काही दिवसांनी त्यांना व्यावसायिक कामाने बाहेर जायचे होते. त्यांनी ऑनलाईन लसीकरण सर्टिफिकेट (Online Vaccination Certificate) काढले. सर्टिफिकेट पाहताच नरेश जैन बुचक्यात पडले. दोघांच्याही प्रमाणपत्रावर पहिला आणि दुसरा डोस घेतल्याची तारीख 14 एप्रिल 2021 दाखवली आहे.
सजग नागरिक म्हणून नरेश जैन यांनी ग्रामीण रुग्णालय देवरी येथे माहिती अधिकार लावला. माहिती मागविली असता ग्रामीण रुग्णालय देवरी लसीकरण केंद्रावर रजिस्टरमध्ये त्यांना व त्यांच्या पत्नीला पहिला डोस 3 मार्च 2021 ला तर दुसरा डोस 14 एप्रिल 2021 ला आणि बूस्टर डोस 14 जानेवारी 2021 दाखवीत आहे. मात्र ऑनलाईनमध्ये वेगळे दाखवत असल्याने केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या ऑनलाईन यंत्रणेचा गलथान कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. यापूर्वी ही शिक्षकांच्या प्रमाणपत्राच्या बाबतीत हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. तरी मात्र यात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. या विषयी नरेश जैन हे केंद्रीय आरोग्य मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करणार आहेत, अशी माहिती देवरी तालुका वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. आनंद गजभिये यांनी दिली.
आरोग्य विभागाकडून लसीकरणाची सर्व माहिती ऑनलाइन दिली जाते. एवढी मोठी घोडचूक आरोग्य विभागाकडून कशी काय होते ? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. याचा मनस्ताप मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावा लागतोय. ऑनलाईन यंत्रणा मूग गिळून गप्प असल्याचे दिसून येते. यात केव्हा सुधारणा होईल, काही सांगता येत नाही. मात्र नरेश जैन आणि अनिता जैन या सारख्या अनेक लोकांना याचा मनस्ताप होतोय. यात केव्हा सुधारणा होऊन नागरिकांना त्यांच्या लसीकरणानुसार प्रमाणपत्र मिळणार हे सांगणं कठीण आहे. यंत्रणेने ही चूक सुधारून सर्वसामान्य आणि नोकरदार नागरिकांना न्याय द्यावा हीच अपेक्षा आहे.