गोंदिया : राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजनेसाठी बेमुदत संप पुकारला होता. 14 मार्च रोजी या संपाला सुरुवात झाली होती. मात्र सात दिवसानंतर मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करून हा संप मागे घेत असल्याचे कर्मचाऱ्यांच्या मध्यवर्ती संघटनेने जाहीर केले. कर्मचारी संघटनेने संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कर्मचारी संघटनेत फूट पडली आहे. काही संघटनांना संप मागे घेतल्याचा निर्णय मान्य नसल्याचे सांगत परभणी नंतर आता गोंदिया जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही संप मागे घेणार नाही असा इशारा दिला आहे.
त्यामुळे कर्मचारी संघटनेत फूट पडल्याचे जाहीर झाले आहे. कर्मचारी संघटनेत फूट पडल्याने आता जिल्ह्या जिल्ह्यात सुरु असलेला संप कर्मचारी मागे घेणार की, संप तसाच सुरु ठेवणार याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
राज्यात गेल्या 7 दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता, मात्र आज मुख्यमंत्री शिंदेंनी आश्वसन दिल्यानंतर हा संप मागे घेतला असल्याचे घोषणा करण्यात आली.
गोंदिया जिल्ह्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मात्र हा संप मागे घेतला जाणार नाही हा संप असाच सुरु राहणार असल्याचा इशारा सरकारला दिले आहे.
या संपामध्ये सहभागी झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे की, सरकारबरोबर चर्चा करून घेतलेला निर्णय आम्हाल मान्य नाही.त्यामुळे आज पर्यंत ज्या प्रमाणे संप सुरू होता. त्याचप्रमाणे पुढेही संप सुरुच राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे की, आम्हाला जुनी पेन्शनच हवी अशा प्रकारे नारे बाजी करत आज झालेल्या मुख्यमंत्री यांच्या चर्चेला गोंदिया येथील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला आहे. दरम्यान जो पर्यंत जुनी पेन्शन मिळत नाही तो आपला संप असाच सुरु राहणार असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले आहे.