या आठ गावांचा मध्यप्रदेशात जाण्याचा प्रस्ताव, का झालेत ४० हजार लोक आक्रमक?
न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे राज्य सरकारने प्रशासकावर कारभार सुरू ठेवला आहे. २०१४ नंतर याठिकाणी सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. लोकप्रतिनिधी निवडणूक झाली नाही.
गोंदिया : जिल्ह्यातील आमगाव नगरपरिषद अंतर्गत येत असलेल्या 8 गावांनी अनोखी मागणी केली आहे. आमगाव, बनगाव, किडंगीपार, माल्ही, पदमपुर, कुंभारटोली, बिरसी, रिसामा ही ती आठ गाव आहेत. ही गाव सध्या गोंदिया जिल्हातील महाराष्ट्र राज्यात आहेत. त्यांचे विलीनीकरण राज्य सीमावर्ती मध्यप्रदेश राज्यात करण्यात यावे, अशी मागण्या या लोकांनी केली आहे. शुक्रवारी या आठही गावातील लोकांनी बैलबंडी मोर्चा काढला. हजारोच्या संख्येने गावकरी या मोर्च्यात सहभागी झाले. तहसील कार्यलावर धडक मोर्चा काढत तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले आहे.
8 वर्षांपासून विकास रखडला
सदर आठही गावातील लोकसंख्या जवळपास ४० हजार आहे. त्यांच्या गावांचा सीमावर्ती भाग हा मध्य प्रदेश राज्याला लागून आहे. मागील आठ वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने नगर पंचायत ते नगरपरिषद स्थापनेचा वाद निर्माण केला. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रकरण न्यायप्रविष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे या गावांचा विकास होत नाही. मागील आठ वर्षापासून या गावांचा विकास रखडला आहे. त्यामुळे या आठ गावांना मध्ये प्रदेश येथे विलीनीकरण करण्यात यावे, असे निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले.
मूलभूत विकासापासून रोखले
न्याय प्रविष्ट प्रकरणामुळे राज्य सरकारने प्रशासकावर कारभार सुरू ठेवला आहे. २०१४ नंतर याठिकाणी सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. लोकप्रतिनिधी निवडणूक झाली नसल्याने व योजना विकास निधी मंजूर करण्यात आले नाही. त्यामुळे या भागाचा विकास झाला नाही. सदर भागाची भौगोलिक परिस्थिती पाहता या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य सरकारने मागील १३ वर्षांपासून राज्य व केंद्र सरकारच्या योजना बंद केल्या. नागरिकांना मूलभूत विकासापासून रोखले आहे. या आठ गावांना मध्यप्रदेश राज्यात विलीनीकरण करून राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करावी. विकास करावा, अशी मागणी नगर परिषद संघर्ष समितीच्या वतीने यशवंत मानकर, जिल्हा परिषद सदस्य छबूताई उईके आणि संजय बहेकार यांनी केली आहे.
लोकांना घरकुल मिळण्याची मागणी
या आठ गावांतील लोकांना घरकुल मिळावे. शौचालय मिळावे तसेच इतरही लाभ मिळावे, यासाठी अनेकदा निवेदन दिले. मात्र या योजनांपासून या गावकऱ्यांना वंचित राहावे लागत आहे. त्यासाठी शासनाचा लक्ष आपल्याकडे वेधून घेण्यासाठी बैलबंडी मोर्चा काढण्यात आला. बैलबंडीवर घरकुल व शौचालय तयार करत मोर्चा काढला. आपल्या मागण्या घेऊन तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री यांच्या नावे निवेदन दिले.