वडाप टीकविण्यासाठी सरकारची नवी चाल, एसटीचे हाल
मॅक्सी कॅबला विरोध कमी करण्यासाठी सरकारने एसटीच्या अधिकाऱ्याच वापर करणे दुर्दैवी असल्याचे एसटी कामगार नेत्याने म्हटले आहे.
मुंबई : एकीकडे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या एसटीला स्वावलंबी बनविण्यासाठी अधिकाधिक गाड्या खरेदी करण्याची गरज असताना सरकारने एसटीला आणखी अडचणीत टाकले आहे. एसटीचे उत्पन्न वाढीसाठी कोणताही प्रयत्न न करता सरकारने मॅक्सी कॅबसाठी समित्यावर समित्या नेमण्याचा सपाटा लावल्याचा आरोप एसटीच्या कामगार नेत्याने केला आहे. विशेष म्हणजे मॅक्सी कॅबचा ( वडाप ) विरोध कमी करण्यासाठी एसटीच्याच संचालकांची कमिटीवर निवड केल्याचाही आरोप या नेत्याने केला आहे.
सरकारने एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दर महिन्याला निधी दिला जाईल, परंतू त्यांनी आपल्या कारभार सुधारण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी महामंडळा दिला आहे. एसटी महामंडळ कोरोना आणि प्रदीर्घ लांबलेला संप यातून एसटी सावरत आहे. एसटीची उत्पन्न सध्या कमी झाले आहे. दैनंदिन प्रवाशी संख्या 25 लाखावरून 50 लाख झाली असली तरी प्रवासी उत्पन्न 12 कोटी रुपयांवरून 18 कोटी रुपयापर्यंत वाढले आहे. कोरोनाकाळापूर्वी एसटीचे रोजचे उत्पन्न 22 कोटी रूपये होते.
विरोध कमी करण्यासाठी ही चाल
अशा परिस्थितीत एसटीला स्वावलंबी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सरकारने मॅक्सी कॅबसाठी समिती गठीत केली आहे. मॅक्सी कॅब योजनेला कर्मचाऱ्यांकडून होणारा विरोध कमी करण्यासाठी आणि ही योजना अमलात आणण्यासाठी एसटीच्या अधिकाऱ्यांना पुढाकार घ्यायला लावणे हा प्रकार एसटीच्या हिताच्या दृष्टीने वाईट असल्याचे महाराष्ट्र एस. टी . कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.
टप्पा प्रवासी वाहतूकीचा अधिकार एसटीलाच
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कायदा 1950 अन्वये टप्पा प्रवासी वाहतूक करण्याचा अधिकार केवळ परिवहन महामंडळाला आहे. त्यामुळे सरकार इतर कुणालाही टप्पा प्रवासी वाहतुक करण्याचे अधिकार देऊ शकत नाही. राज्यामध्ये काही सरकारच्या परवानगीने आणि काही अवैद्य प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने रस्त्यावर लाखोंच्या संख्येने धावत आहेत. काही प्रवासी वाहतुकीची परवानगी दिलेली वाहने बेकायदेशीरपणे टप्पा वाहतुक करीत आहेत आणि क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक करीत आहेत. याशिवाय लाखो अवैध वाहने प्रवासी वाहतूक करीत आहेत.
आरटीओ आणि पोलीस विभागाने दुर्लक्ष
मुंबई हायकोर्टाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने अवैध प्रवासी वाहतूकीवर बंदी घातली असतांना सुद्धा आरटीओ आणि पोलीस विभागाने दुर्लक्ष केल्याने आजही लाखो वाहने अवैधरित्या प्रवासी वाहतुक करीत आहेत. अशात उत्पन्न मिळेल या आशेवर मॅक्सी कॅब सारख्या वाहनांना परवानगी देणे हे एस.टी. महामंडळासाठी घातक ठरेल असाही इशाराही श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे.
समितीवर समित्या
मॅक्सी कॅबचे धोरण ठरविण्यासाठी आघाडी सरकारने समिती नेमली असताना आता नव्या सरकारने अलिकडे माजी सनदी अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमली आहे,परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आणि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त आणि परिवहन उपायुक्तांचा या समितीत समावेश केला आहे.
