महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतून मोठी बातमी समोर येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबतच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात उद्या सुनावणी होणार आहे. राष्ट्रवादी हे नाव आणि घड्याळ चिन्हं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाला दिल्याच्या विरोधात माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेवर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे नागालँडमधील आमदार अपात्रता प्रकरणाचीही उद्याच सुनावणी होणार आहे. जस्टीस सूर्यकांत आणि जस्टीस उज्ज्वल भुयन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नाव आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी उद्या होणार आहे. तर दुसरीकडे शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर ढकलण्यात आली आहे. शिवसेना नाव आणि पक्षाचे चिन्हं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिल्याच्या विरोधात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी आधी 14 ऑगस्टला सुनावणी होणार होती. पण आता ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 सप्टेंबरला होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकार काळात शिवसेनेत पुकारलेलं बंड हे ऐतिहासिक बंड ठरलं आहे. या बंडामुळे शिवसेना सारखा मोठा पक्ष थेट दोन गटात विभागला गेला आहे. शिवसेना पक्षात फूट पडली तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप घडून आला होता. संबंधित प्रकरण थेट निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं होतं. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी लगेच काही दिवसांनी निकाल दिला होता. पण सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते.
विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये देखील दोन गट पडले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बंडामुळे पक्ष दोन गटात विभागला गेला. यानंतर शिवसेनेसारख्या घडामोडी घडल्या. सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णयही विधानसभा अध्यक्षांना घेण्याचा आदेश दिला. पण शरद पवार गट आणि ठाकरे गटाला विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल मान्य नसल्याने त्यांनी संबंधित निकालाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. संबंधित प्रकरणं गेल्या अनेक दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. आता राज्यातील विधानसभा निवडणुका देखील जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांआधी याचा निकाल लावणं सुप्रीम कोर्टासाठी महत्त्वाचं असणार आहे. अर्थात त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाचाच असणार आहे.