High Court : घटस्फोटाचे प्रकरण प्रलंबित असताना सासरच्या घरावर हक्क सांगता येतो? कोर्टाने काय सुचविला पर्याय..

तर हा आहे पर्याय

Image Credit source: सोशल मीडिया

औरंगाबाद : घटस्फोटाचे (Divorce) प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना (Case Pending) विवाहितेने पतीचे मूळ घर सोडल्यास तिला तिथे राहण्यासाठी हक्क सांगता येतो का? त्यावर दुसरा काय पर्याय आहे का? याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Bombay High Court, Aurangabad Bench) एक महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. काय आहे हा निर्णय ते पाहुयात..

पत्नी अथवा पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला असेल. त्याच दरम्यान पत्नीने पतीचे घर सोडले असेल तर अशा परिस्थितीत पतीच्या घरी राहण्याचा पत्नीचा हक्क संपुष्टात येतो, असा महत्वपूर्ण आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. न्या. संदीपकुमार मोरे यांनी उदगीर सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. सत्र न्यायालयाने विवाहितेला पतीच्या घरी राहण्याची परवानगी दिली होती.

सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात विवाहितेच्या सासू-सासऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरु असताना अर्जदार सूनेला घरावर हक्क सांगता येत नसल्याचा दावा केला होता. औरंगाबाद खंडपीठाने सासू-सासऱ्यांची याचिका योग्य ठरवली. सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

दरम्यान याप्रकरणात न्यायालयाने विवाहितेलाही दिलासा दिला आहे. पत्नी दुसऱ्या घरात राहत असेल तर तिला पतीकडून घरभाडे मागता येईल असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सासू-सासऱ्याच्या घरावर हक्क संपुष्टात आला असला तरी पत्नीला पतीकडून घर भाडे मागता येणार आहे.

लातूर जिल्ह्यातील उदगीर येथील दाम्पत्याचा 2015 साली विवाह झाला होता. पण वर्षभरातच दोघांमध्ये वाद झाला. दोघेही वेगळे राहू लागले. 2017 मध्ये विवाहितेने पोटगीसाठी दावा दाखल केला होता. पोटगी मंजूर करत असताना उदगीर न्यायालयाने तिला पतीच्या घरात राहण्याची परवानगी दिली होती.

या आदेशाविरोधात सासू-सासऱ्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. संबंधित घर हे आपल्या मालकीचे असल्याने सत्र न्यायालयाचा आदेश गैरलागू होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.

याचिकेत दोन्ही बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला. तसेच पुराव्यासाठी न्यायालयाचे विविध निवाडे सादर करण्यात आले होते. पत्नीच्या वतीने अॅड. अजिंक्य रेड्डी यांनी बाजू मांडली.