आत्महत्या, मृत्यू आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना आली जाग, मंत्री, प्रशासनाला दिले ‘हे’ आदेश
अधिवेशन संपल्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांना भेटण्यासाठी काही जण मंत्रालयात आले होते. त्यातील तीन जणांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील एका महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र अशी घोषणा केली होती. पण, आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र नव्हे तर आत्महत्याग्रस्त मंत्रालय अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री सर्वसामान्य जनतेला भेटतात अशी ख्याती झाल्यामुळे मंत्रालयात वाढती गर्दी वाढत आहे. या गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रशासनाने काही निर्बध घातले. तरीही राज्यातील जनता आपल्यावर झालेल्या अन्यायाचे निवारण करण्यासाठी थेट मुख्यमंत्री यांच्यापर्यत पोहचत आहेत.
अधिवेशन संपल्यानंतर सोमवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांना भेटण्यासाठी काही जण मंत्रालयात आले होते. त्यातील तीन जणांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातील एका महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. शीतल गादेकर असे या महिलेचे नाव असून त्या धुळे येथून आल्या होत्या. बोगस कागदपत्रे तयार करून त्यांची जमीन हडपली होती.
गादेकर यांनी रीतसर तक्रार देऊनही काहीच कारवाई होत नसल्याने त्या मंत्रालयात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अधिकारी यांना भेटण्यासाठी आल्या होत्या. मात्र, त्यांची भेट न झाल्याने गादेकर यांनी मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर विष प्राशन करत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पोलीसांनी त्यांना तातडीने जे जे रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
परिपत्रक जारी
शीतल गादेकर यांच्या मृत्यूची गंभीरपणे दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने तातडीने एक परिपत्रक जारी केले आहे. मंत्री यांनी कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आठवडा, पंधरवडा किंवा महिना यातील एक ठराविक दिवस आणि वेळ निश्चित करण्यात यावी.
प्रत्येक मंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर फलक
मंत्रालय येणाऱ्या अभ्यागतांना याची कल्पना यावी यासाठी भेटीचा दिवस आणि वेळ याची माहिती देणारा फलक प्रत्येक मंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावण्यात यावा. लाेकांना रिकाम्या हाताने परत पाठवू नका. तसेच, विभागीय पातळीवरही अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान दोन दिवस निश्चित करावे. सामान्य जनतेच्या समस्यांचे निकराने करण्यासाठी वेळ राखून ठेवावी, असे निर्देश या परिपत्रकामधून देण्यात आले आहेत.