मुंबई : आपल्या पाल्यास चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून पालक अव्वल दर्जाच्या शाळेत त्याचा प्रवेश निश्चित करतात. शिक्षण आणि त्याची शाळा हे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातले महत्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे आपल्या पाल्याला चांगल्या शाळेत शिक्षण मिळावे अशी प्रत्येक सुजाण पालकाची इच्छा असते. त्यासाठी खाजगी शाळेत भल्या मोठ्या रकमेची फी भरण्यासही ते तयार असतात. मात्र, हीच शाळा बोगस असेल तर ? हो ! राज्यात अशा बोगस शाळांनी खूप भरारी घेतली आहे. शिक्षण विभागाने केलेल्या शाळा पडताळणीत ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशा शाळांवर शिक्षण खात्याने कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरवात केली आहे.
शिक्षण खात्याने राज्यातील सर्व सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी आणि राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांची पडताळणी केली. या पडताळणीत शाळेकडे असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र, संबंधित मंडळाचे मान्यता प्रमाणपत्र तसेच सरकारकडून देण्यात येणारे संलग्न प्रमाणपत्र अशा तीन महत्वाच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली.
शाळामध्ये या कागदपत्रांची पडताळणी करत असताना त्यातील काही शाळांमध्ये शिक्षण खात्याला गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे त्या शाळांची सखोल चौकशी केली. चौकशीअंती राज्यातील सुमारे 800 शाळा बोगस असल्याचे उघड झाले.
शिक्षण विभागाच्या त पासणीत या शाळांकडे शासनाची कोणतेही कागदपत्रे आढळून आली नाहीत. तर, काही शाळांनी बोगस कागदपत्र बनविली होती. काही शाळांकडे बोर्डाचे संलग्न प्रमाणपत्र नव्हते. शिक्षण विभागाने याची गंभीर नोंद घेत या 800 बोगस शाळांपैकी 100 शाळा कायमस्वरुपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तशी नोटीसही शाळांना देण्यात आली आहे.
तर 100 शाळांना शालेय विभागाने दररोज 10 हजार रुपये इतका दंड ठोठावला आहे. उर्वरित शाळांबाबत काय कारवाई करायची याचा निर्णय लवकरच शिक्षण विभाग घेणार आहे. महत्वाचे म्हणजे राज्यात सुरु असलेल्या या 800 बोगस शाळांपैकी शिक्षणाचे माहेरघर समजले जाणारे पुणे विभागातील सर्वाधिक 43 शाळा आहेत.