Jalna Income tax Raid : पैसे मजून थकले अधिकारी, जालन्यात आठ दिवसांपासून इनकम टॅक्सची छापेमारी, 30 नव्या तिजोऱ्या उघडल्या
आणखी 30 लॉकर्सची तपासणी सुरू आहे. यातून कालपर्यंत 58 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. त्यांची मोजणी करण्यासाठी 13 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला. ही कारवाई गुप्त ठेवण्यात आली होती.
जालना : जालन्यात 1 ते 8 ऑगस्ट या कालावधीत आयकर विभागाच्या कारवाईची (Jalna Income tax Raid) सध्या देशभर चर्चा आहे. आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या या कारवाईत 390 कोटींहून अधिकची मालमत्ता जप्त (Asset forfeiture) करण्यात आली आहे. कारवाईसाठी आयकर विभागाने नाशिकहून एक पथक आणले होते आणि त्यानंतर स्थानिक पथकाच्या मदतीने कारवाईत वाढ केली. स्टील कंपनी, डीलर्स आणि अन्य व्यापाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या या कारवाईनंतर आणखी कोटय़वधी रुपयांचा (Cash) महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. पोलाद कंपन्यांचे मालक आणि इतर व्यापाऱ्यांच्या मालमत्तांवर टाकलेल्या छाप्यांपैकी 30 लॉकर्सची तपासणी पूर्ण झाली आहे. याशिवाय आणखी 30 लॉकर्सची तपासणी सुरू आहे. यातून कालपर्यंत 58 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली होती. त्यांची मोजणी करण्यासाठी 13 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागला. ही कारवाई गुप्त ठेवण्यात आली होती. या कामात 400 हून अधिक कर्मचारी व अधिकारी सहभागी झाले असून 100 हून अधिक वाहनं मागविण्यात आली होती.
आणखी रक्कम सापडण्याची शक्यता
आता आणखी रोख रक्कम आणि काही मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता आहे. उर्वरित 30 लॉकरमध्ये आणखी रोख रक्कम आणि मालमत्तेची कागदपत्रे मिळण्याची अपेक्षा आयकर विभागाला आहे. जालन्यात कारवाईसाठी आयकर विभागाने हटके पद्धत अवलंबली होती. ज्या ठिकाणी कारवाईसाठी वाहने मागविण्यात आली, त्यावर ‘राहुल वेड्स अंजली’ असे स्टिकर लावण्यात आले होते. लग्न समारंभाला जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे दाखवण्यात आले. कारवाईत 35 हून अधिक कपड्यांच्या गोण्यांमध्ये 58 कोटींची रोकड जप्त करण्यात आली. नोटा बाहेर पडायला लागल्यावर इतक्या नोटा बाहेर आल्या की नोटांची भिंत उभी राहिली. या कारवाईत औरंगाबाद येथील एका बिल्डरचे नाव समोर आले आहे.
जालन्यात स्टील कारखान्यांचं मोठं जाळं
जालन्यात लोखंडी सळई बनवण्याचे 14 मोठे आणि 22 छोटे कारखाने आहेत. या कारखान्यांमध्ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे 20 हजार लोकांना रोजगार मिळतो. येथून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा कर महसूल मिळतो. या पोलाद कारखान्यांमधून वीज कंपन्यांना वीज बिलाच्या स्वरूपात 100 ते 150 कोटी मिळतात. जालन्याचा पोलाद उद्योग महिन्याला हजारो टन उत्पादन करतं आणि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या मागणीची पूर्तता करतो. मात्र आता जालना या धाडीमुळेच देशभर गाजू लागलं आहे. यात आता आणखी किती रक्कम सापडणार आणि आणखी कुणावर काय कारवाई होणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.