दिग्गज मंत्री आणि आमदारांना थेट साडी चोळीचा आहेर, नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पावरुन आंदोलक आक्रमक

| Updated on: Sep 18, 2024 | 4:17 PM

नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पावरुन महाराष्ट्रातलं वातावरण तापताना दिसत आहे. राज्य सरकारने 10.64 टीएमसीचा प्रकल्प मान्य केला आहे. पण या प्रकल्पावरुन उत्तर महाराष्ट्रातील सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. नार-पार खोऱ्यातील 30 टीएमसी पाणी उत्तर महाराष्ट्राला मिळावेत, अशी मागणी खान्देश हित संग्राम संघटनेची आहे. याबाबत उत्तर महाराष्ट्रातील आमदार आणि मंत्री भूमिका मांडत नसल्याचा आरोप करत खान्देश हित संग्राम संघटनेकडून जवळपास 25 आमदार आणि मंत्र्यांना साडी चोळीचा आहेर पाठवण्यात आला आहे.

दिग्गज मंत्री आणि आमदारांना थेट साडी चोळीचा आहेर, नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पावरुन आंदोलक आक्रमक
दिग्गज मंत्री आणि आमदारांना थेट साडी चोळीचा आहेर
Follow us on

नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पावर काम न केल्याचा आरोप करत, खान्देश हित संग्राम संघटनेकडून उत्तर महाराष्ट्रातील २५ आमदार आणि मंत्र्यांना साडी-चोळीचा आहेर कुरियरद्वारे पाठवण्यात आला आहे. संघटनेचा आरोप आहे की, प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असली तरी ती निवडणुकीचा जुमला आहे. चितळे समितीच्या अहवालानुसार ३० टीएमसी पाणी उत्तर महाराष्ट्राला मिळणं अपेक्षित आहे. पण राज्य सरकारने निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ १०.६४ टीएमसी पाणी देण्याची घोषणा करून जनतेची दिशाभूल केली आहे, ज्यामुळे खान्देशी जनतेची फसवणूक होत आहे. यावर कुठलेही आमदार आणि मंत्री बोलत नसल्याने आखेर आज खान्देश हित संग्राम संघटनेने या मुद्द्यावर आंदोलनची भूमिका घेत उत्तर महाराष्ट्रातील २५ आमदार आणि मंत्र्यांना कल्याण पूर्वेतून कुरियरद्वारे साडी चोळीचा आहेर पाठवण्यात आले आहे. तर राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या प्रशासकीय मान्यतेत केंद्रीय परवानग्या मिळवण्याच्या अटी आहेत. पण केंद्र सरकारने हा प्रकल्प अव्यवहार्य ठरवून रद्द केला होता. त्यामुळे हा प्रकल्प खऱ्या अर्थाने सुरू होईल की नाही, हा मोठा प्रश्न आहे, असं आंदोलकांचं म्हणणं आहे.

नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी उत्तर महाराष्ट्रातील जनता तापली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा जास्त खर्चिक असल्याने तो व्यवहारीक नाही. त्यामुळेच हा प्रकल्प केंद्राने रद्द केल्याची माहिती सी आर पाटील यांनी संसदेत दिली. सी आर पाटील यांनी संबंधित माहिती दिल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. याबाबत जनतेत रोष निर्माण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित प्रकल्प रद्द झाला नसल्याची माहिती दिली.

हे सुद्धा वाचा

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले?

नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा महाराष्ट्राचा प्रकल्प आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने हा प्रकल्प मंजूर झाला असून मंत्रिमंडळ बैठकीतही याबात निर्णय झाला आहे. नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्राला १०.६४ टीएमसी पाणी देण्याचं मंजूर झालं आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. पण नारपार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी लढणाऱ्या संघटनांचा या निर्णयास विरोध आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्राला 30 टीएमसी पाणी मिळावं, अशी मागणी अनेक संघटनांची आहे. यामध्ये खान्देश हित संग्राम संघटनेचाही समावेश होतो. याच संघटनेकडून आता खान्देशातील २५ आमदार आणि मंत्र्यांना साडी चोळीचे आहेर कुरियरच्या माध्यमातून पाठवण्यात आले आहे. खान्देशातील लोकप्रतिनिधी यावर ब्र अक्षर सुद्धा काढत नसल्याने खान्देश हित संग्रामकडून सर्व आमदारांना साडी चोळीचा आहेर देण्यात आला आहे.

पत्रात काय म्हटलं आहे?