Mukhyamantri Ladki Bahin yojana : लाडकी बहीण योजनेवरून कोर्टाचे ताशेरे, काय काय घडलं कोर्टात? पुढे काय?

लाडकी बहीण योजनेवरून कोर्टाचे ताशेरे

विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीला घवघवीत यश मिळण्यास कारणीभूत ठरलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना ही सुरू झाल्यापासूनच चर्चेत आहे. जुलै महिन्यात अर्थसंकल्पादरम्यान महायुती सरकारकडून या योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्याअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र ठरणाऱ्या महिलाना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येतात. आत्तापर्यंत राज्यातील अडीच कोटींपेक्षा जास्त महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज करत लाभ घेतला असून त्यांच्या खात्यात जुलै ते डिसेंबर अशा 6 महिन्यांचे जवळपास 9 हजार रुपये जमा झाले आहेत. या योजनेमुळे महायितीला विधानसभा निवडणुकीत खूप फायदा झाला, त्यांच सरकार पुन्हा सत्तेतही आलं.

विरोधकांनी मात्र या योजनेवर वेळोवेळी टीका केली असून मतदारांना एकाप्रकारे लाच दिल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून लाडकी बहीण योजना ही सातत्याने चर्चेत आहे. याचदरम्यान सुप्रीम कोर्टातही या योजनेचा पुन्हा उल्लेख करण्यात आला असून या योजनांवरून कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. मोफत रेवडी वाटप करण्यासाठी राज्यांकडे पैसे आहेत पण न्यायाधीशांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी राज्यांकडे पैसे नाहीत, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून सरकारवर ताशेर ओढले.

कोर्टात काय घडलं ?

महाराष्ट्रातील लाडकी बहिण योजनेचा पुन्हा सुप्रीम कोर्टात उल्लेख करण्यात आला आहे. ” मोफत रेवडी वाटप करण्यासाठी राज्यांकडे पैसे आहेत पण न्यायाधीशांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासाठी राज्यांकडे पैसे नाहीत ” असे कोर्टाने म्हटले आहे. ” जे लोक काहीच करत नाहीत त्यांच्यासाठी राज्य सरकारकडे पूर्ण पैसा आहे, पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या पगाराचा प्रश्न येतो तेव्हा ते आर्थिक संकटाचे कारण पुढे करतात. निवडणुका आल्या की लाडकी बहीणासारख्या योजना राबविण्याची आश्वासने काही पक्ष देतात. दिल्लीतही कोणता पक्ष 2100 तर कोणी 2500 रुपये देणार असल्याचे चर्चा आहे” असे कोर्टाने म्हटले.

न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांच्या पिठान सुनावणीवेळी ही टिपण्णी केली. 2015 मध्ये ऑल इंडिया जज असोसिएशनने सुप्रीम कोर्टात न्यायधिशांच्या पेन्शन आणि पगारात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर सुनावणी करत असताना कोर्टाने लाडकी बहिण आणि इतर योजनांवर टिपण्णी केली. यापूर्वीही न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी लाडकी बहिण योजनेवरून राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते.