लातूर : गाव-गावच्या शिवारामध्ये शेत रस्ते उभारण्याचे प्रयत्न (State Government) राज्य सरकारच्या माध्यमातून केले जाणार आहेत. पण घोषणांपलिकडे काही होत नाही म्हणून उदगीर तालुक्याीतील लोणी येथील ग्रामस्थांनीच लोकवर्गणीतून (Farm Road) पाणंद रस्त्याचे काम पूर्ण केले होते. माती-मुरुमचा का असेना रस्ता गावकऱ्यांनी केला असताना काम पूर्ण झाल्यानंतर हा रस्ता अधिक चर्चेत आला आहे. गावकऱ्यांनी रस्त्याचे काम पूर्ण केले असून ग्रामपंचायतीने न काम करताच बील उचलले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. लोणी गावातील पानंद रस्याचे काम मार्च 2021 मध्ये मंजूर झाले होते त्यात गावातील तीन (Road Work) रस्त्याचे मातीकाम मंजुर झाले होते माञ सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी सदरिल रस्ते न करता एकूण 3 लाख 60 हजार रुपये काम न करता बिले उचलून घेतले याची तक्रार गावातील नागरिकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तहसिलदार,गटविकास अधिकारी यांच्याकडे तक्रार दिली होती त्या अनुशंगाने महसुल व पंचायत समितीकडून जाय मोक्यावर जावून स्थळ पंचनामा करण्यात आला आहे. त्यामुळे यामधून काय स्पष्ट होईल हे पहावे लागणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्ते गट नंबर 72 येथिल शिवाजी केरबा केंद्रे ते प्रमोद सुर्यकांत शेटकार यांच्या शेतापर्यंत असलेला दोन किलोमिटरचा रस्ता गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेला होता. याकडे ग्रामपंचायतीचे दुर्लक्ष असल्याने मध्यंतरी या भागातील शेतकऱ्यांनी लोकवर्गणी करुन माती रस्त्याचे काम पूर्ण केले. मात्र, हे काम लोकवर्गणीतून झाले असताना सरपंच आणि ग्रामसेवकाने हे काम ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून झाल्याचे कागदोपत्री भासावले आहे. एवढेच नाही तर याकरिता 3 लाख 60 हजार रुपये शासनाकडून उचललेही आहेत. त्यामुळे संबंधितावर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
लोणी शिवारातील रस्ते गट नंबर 72 मधील रस्त्याचे काम गेल्या अनेक दिवासांपासून रखडले होते. पावसाळ्यात शेतामध्ये ये-जा करणे देखील शक्य नसल्याने या शिवारातील शेतकऱ्यांना एक ना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यामुळे त्रस्त ग्रामस्थांनीच लोकवर्गणी करुन माती-मुरमाचा रस्ता उभारला. आता रस्ता तयार करुन 6 महिने उलटले आहेत. असे असताना हा रस्ता ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून झाल्याचे भासवत ग्रामसेवक आणि संरपंच यांनीच पैसे घेतले असा आरोप आहे.
लोणी गाव शिवारातील पाणंद रस्त्याच्या कामात अनियमितता झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांच्यावतीने करण्यात आला आहे. केवळ अनियमितताच नव्हे तर काम केले ग्रामस्थांनी आणि आर्थिक लाभ मिळवला ग्रामपंचायतीने. ही शासनाची फसवणूक असल्याने कारवाईची मागणी केली जात आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पंचनामा पूर्ण झाला आहे. आता या अहवालतूनच काही आहे ते स्पष्ट होणार आहे. ग्रामस्थांनी कारवाईची मागणी केली आहे.
Sugar Factory : ऊसाचे गाळप रखडले, चिंता कशाला..! काय आहेत शेतकऱ्यांकडे पर्याय?