Agnipath Scheme: केंद्र सरकारने सैन्यात भरती होण्यासाठी नवीन अग्निपथ योजना(Agnipath Scheme) जाहीर केल्यानंतर देशभरातील तरुणांनी विशेषतः उत्तर भारतात या निर्णयाविरोधात आगडोंब उसळला. मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर येत तरुणांनी हिंसक प्रदर्शन (Agitation) केले. काही ठिकाणी नागरिकांना वेठीस धरले तर सार्वजनिक मालमत्तेचे अपरिमीत नुकसान केले. राष्ट्रसाठी सेवा बजावण्याचे धधगते अग्निकुंड हृदयात साठवणा-या तरुणांनी देशालाच एकप्रकारे वेठीस धरले आहे. या हिंसक घटनांना काबूत आणण्यासाठी सरकार (Central Government) सातत्याने नवनवीन घोषणा करत आहे.शांतीचे आवाहन करत आहे. सरकारला या योजनेविरोधात इतका उग्र सामना करावा लागेल, याची कल्पना नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच दहा पाऊले मागे येत सरकारने अग्निवीरांना निवृत्तीनंतर रोजगाराच्या संधी (new employment Opportunity after retirement) जाहीर केल्या आहेत. या दोन दिवसांत बँकफुटवर (Backfoot)आलेल्या सरकारने काय घोषणांची जंत्री केली ते पाहुयात.
सरकारने अग्निपथ योजनेची घोषणा केली. त्यात आर्मी, एअरफोर्स आणि नेव्ही या तिन्ही सैन्यदलात तरुणांना चार वर्षांकरीता सेवा बजावण्याची संधी देण्याची घोषणा केली. नेमकं या धोरणाला तरुणांनी तीव्र विरोध केला. चार वर्षांनी तरुणांनी काय करावे याचे समाधानकारक उत्तर सरकार देऊ न शकल्याने देशात हिंसेचा आणि विरोधाचा आगडोंब उसळला. या नंतर नरमलेल्या सरकारने तातडीने घोषणांचा पाऊस सुरु केला. सैन्यदलातून निवृत्तीनंतर या अग्निवीरांना केंद्र सरकारचे विविध मंत्रालय, राज्य सरकारचे विविध कार्यालयात नोकरीसाठी प्राधान्य देण्यात येईल असे सरकारने स्पष्ट केले.
वाढता विरोध कमी करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तातडीने पावलं टाकत अग्निपथ योजनेत चार वर्षे पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात (CAPFs) आणि असम राईफल्समध्ये भरतीसाठी 10 टक्के आरक्षण घोषीत केले. म्हणजे या सशस्त्र दलात पदभरतीसाठी अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण घोषीत केले. एवढंच नाहीतर चार वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर अग्निवीरांना सीएपीएफच्या सर्वच सात वेगवेगळ्या सुरक्षा दलात भरतीसाठी प्राथमिकता देण्यात येणार आहे. यामध्ये असम राईफल्स (Assam Rifles), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ,केंद्रीय रिझर्व्ह पुलिस दल(CRPF), भारत तिबेट सीमा पोलिस (ITBP), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)आणि सशस्त्री सीमा दलात (SSB) नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत. अग्निवीरांना याठिकाणी पदभरतीसाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासोबतच अग्निवीरांना मर्चेंट नेवीतही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
संरक्षण मंत्रालयात ही अग्निवीरांना आरक्षणाची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयातंर्गत अग्निवीरांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Defense) घोषणा केल्यानुसार, अग्निवीरांना भारतीय तटरक्षक दल आणि नागरी सुरक्षा पदासह संरक्षण मंत्रालयातंर्गत येणा-या सार्वजनिक क्षेत्रातील 16 कंपन्यांमध्ये आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे.
अग्निवीरांना मदतीसाठी सार्वजिनक क्षेत्रातील बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमध्ये प्राधान्याने रिक्त जागी संधी देण्यासाठीची योजना तयार करण्यात येत आहे. अग्निवीरांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेनुसार त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. एवढंच नाही तर स्वतःचा व्यवसाय सुरु करु इच्छिणा-या अग्निवीरांना मुद्रा कर्ज योजना आणि अन्य कर्ज योजनांमधून मदतीचा हात पुढे करण्यात येणार आहे.