Maharashtra Assembly Elections 2024 : राज्यात येत्या २० नोव्हेंबर रोजी एकाच टप्प्यात महाराष्ट्रातील निवडणुका पार पडणार आहेत. तर २३ नोव्हेंबरला विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर होणार आहेत. यामुळे सध्या राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. महायुती आणि महाविकासआघाडीत अनेक ठिकाणी बंडखोरी पाहायला मिळत आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीत जाहीर करण्यात आलेल्या उमेदवार याद्यांनंतर काही मतदारसंघांमध्ये पक्षांतर्गत नाराजी समोर आली आहे. त्यामुळे काहींनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला आहे. त्यामुळे महायुतीत बंडखोरांचं बंड संपता संपत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
जळगाव विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे माजी उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी बंडखोरी करत अपक्ष अर्ज दाखल केला आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांना डावललं जात आहे. निवडणुकीत फक्त काम करुन घेतलं जातं. त्यानंतर पाच वर्षे त्यांना विचारलंही जात नाही, असा आरोप डॉ. अश्विन सोनावणे यांनी केला आहे. मी याच कारणामुळे अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तसेच मी निवडणूक लढण्यावर ठाम आहे, असेही भाजपचे माजी उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी स्पष्ट केला आहे.
जळगाव शहर मतदार संघातून विद्यमान भाजपचे आमदार सुरेश भोळे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात बंडखोरी करत भाजपचे डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. अश्विन सोनावणे यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावा, यासाठी मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडून सतत निरोप येत आहेत. पण मी त्यांची माफी मागतो. मी कुठल्याही परिस्थितीत उमेदवारी अर्ज मागे घेणार नाही, असे डॉ.अश्विन सोनवणे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
गेल्या दहा वर्षात जळगाव शहराचा कुठलाही विकास झालेला नाही. त्यामुळे जळगावकरांचा आमदारांविषयी रोष आहे. त्यामुळे जनता बदल करण्यासाठी माझ्या पाठीशी उभे राहील, असा विश्वास डॉ. अश्विन सोनवणे यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान महायुती आणि महाविकासआघाडीमध्ये अनेक बंडखोरांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. काहींना तर पक्षातूनच उमेदवारी मिळाल्याने त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे आता हे बंड कसं शमवायचं, याचे राज्यातील सर्वच मोठ्या नेत्यांना टेन्शन आले आहे. महायुती आणि महाविकासआघाडीतील नेत्यांची दिवाळी बंडखोरांचं बंड रोखण्यातच जाणार असल्याचे बोललं जात आहे. ऐन दिवाळीत राजकीय फटाके वाजू नयेत यासाठी नेत्यांचा कस लागणार आहे.