मुंबई : टेडा सेंटर हा उद्योगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. कम्युनिकेशन्सच्या केबल्स (Cables of Communications ) पश्चिम किनारपट्टीवर आल्या आहेत. त्याचा लाभ महाराष्ट्राला जास्त होईल. डेटा सेंटरसाठी (Data Center) लवचिक धोरण आम्ही स्वीकारत आहोत. अनेक टेडा सेंटरच्या कंपन्यांनी त्यामध्ये स्वारस्य दाखविलंय. अॅमेझान, फ्लिपकार्ट, बिग बाजार, रिलायन्स समूह, वॉल मार्ट दे देश-विदेशातील मोठे उद्योग आहेत. त्यांनी याठिकाणी गुंतवणूक करायची ठरविली आहे. या सर्व कंपन्यांचा डेटा ठेवण्यासाठी भारत सरकारने एक नियम केला. भारतातील ही सगळी माहिती भारतातचं ठेवा. हा डेटा परदेशात ठेवता येणार नाही. त्यामुळं भारतात डेटा सेंटर उभारणं क्रमप्राप्त झालंय. ही सगळी गुंतवणूक महाराष्ट्रात येतेय. सरकारनं त्यांना जमीन, वीज, पाणी या सगळ्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात, असं लाभाचं गणित उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Industry Minister Subhash Desai) यांनी सांगितलं. टीव्ही 9 मराठीच्या महा-इन्फा कॉन्क्लेव्हमध्ये ते बोलत होते.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, नवी मुंबईचा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं कामही आता सुरू झालंय. हे कामही आता वेगानं होईल. ते गुंतवणूकदारांना फार मोठं आकर्षण वाटतं. त्यामुळं त्याच्या जोडीने बरेचसे उद्योग येऊ पाहताहेत. फूड प्रोसेसिंग युनिट हा प्रकल्पही हातात घेतला आहे. शेती अनेकवेळी अडचणीत असते. शेतकऱ्याच्या उत्पादनात मूल्यवृद्धी झाल्यास त्यांचा फायदा होईल. त्यामुळं असे युनिट मदतगार ठरतील. शेतात काढलं आणि विकलं तर त्याची फारसी किंमत मिळत नाही. पण, त्यावर प्रक्रिया करून ते विकल्यास शेतकऱ्यांना जास्त लाभ मिळतो. पॅकेजिंग, प्रोसेसिंग करून विकल्यास फायदा जास्त होईल. चांगली उत्पादनं बाजारात येईल. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांबरोबर उत्पादकांनाही होईल. त्यामुळं दर्जेदार फूड प्रोसेसिंग युनिट करत आहोत, असं देसाई म्हणाले.
सुभाष देसाई म्हणाले, समृद्धी महामार्ग हा सातशे किलोमीटर लांबीचा मोठा महामार्ग आहे. हा महामार्ग वाहतुकीसोबतच समुद्धी आणणारा असा हा महामार्ग आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला समृद्धीची केंद्र उभी राहिली पाहिजे. त्यासाठी एमएसआरडीसी हे त्यांचे महामंडळ आणि उद्योग विभागाच्या अखत्यारीतलं औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) या दोघांनी मिळून केंद्र विकसित करायचं ठरविलं आहे. दहा जिल्ह्यांमधून हा समृद्धी महामार्ग जातो. या दहा जिल्ह्याचं चांगली औद्योगिक केंद्र विकसित करायचं ठरविलं आहे. हे दहा ठिकाणं ही व्यवसायिक केंद्र असतील. महामार्गाच्या आजूबाजूला तयार होणारा शेतमालावर प्रक्रिया केली जाईल. त्याची विक्री केली जाईल, अशी केंद्र विकसित केली जाणार आहेत, अशी माहिती सुभाष देसाई यांनी दिली.
विजेवर चालणारी वाहनं ही काळाची गरज आहे. या बाबतीत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली. ई व्ही म्हणजे इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी विकसित करीत आहोत. उद्योग, परिवहन आणि पर्यावरण या तीन खात्यांनी ही पॉलिसी तयार केली. यामध्य पर्यावरण विभागाचे तरुण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला. कारण पर्यावरणाचे रक्षण करणं हे त्यांचे ध्येय आहे. ध्यास आहे. त्यामुळं लवकरात लवकर इंधनावर चालणारी वाहनं कमी करून त्या जागेवर विजेवर चालणारी वाहनं आणायची आहेत. त्याला पूरक असं हे धोरण आहे. तळेगावजवळ एका इलेक्ट्रिक व्हेईकल कारखान्याचं भूमिपूजन केलं. त्या कार्यक्रमाला आदित्य ठाकरे आणि मी गेलो होतो. इंग्लंडमधील कंपनी त्याठिकाणी भूमिपूजन करत आहे. एक नोव्हेंबरला त्यांचे पहिले वाहन बाहेर पडणार आहे. विजेवर चालणारी दोन चाकी, तीन चाकी, चार चाकी वाहने इथून तयार होईल. या पायाभूत सुविधांचा खरा वापर पुढच्या टप्प्यात होईल, असंही देसाई यांनी सांगितलं.