Maharashtra Cabinet Portfolio Allocation : महाराष्ट्रात सध्या राजकीय घडामोडी वेगाने सुरु आहेत. काही दिवसांपूर्वी महायुती सरकारचा पहिला मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला. यावेळी महायुतीच्या 39 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. यात 33 कॅबिनेट मंत्री तर 6 राज्य मंत्र्यांचा समावेश आहे. यात भाजपचे 19 मंत्री, शिवसेनेचे 11 आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या 9 मंत्र्यांचा समावेश आहे. महायुतीच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. तर काही माजी मंत्र्यांना डच्चू देण्यात आला. यामुळे काही आमदार नाराज झाले आहेत. तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून प्रतिक्षेत असलेल्या खातेवाटपाचे सूत्र अखेर ठरले आहे.
महायुतीच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्रिपद न मिळाल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यातच महायुतीचा मंत्रिमंडळ विस्तार होऊन तीन दिवस उलटून गेले आहेत. तरी अद्याप खातेवाटप झाले नसल्याने अनेकांचे लक्ष त्याकडे लागले होते. मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या ३९ मंत्र्यांना खातेवाटप कधी होणार, असा प्रश्न सातत्याने उपस्थितीत केला जात होता. खातेवाटपावरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी सातत्याने खलबतं सुरु होती. तसेच कोणाला कोणते खाते मिळणार? यासाठी रस्सीखेंच पाहायला मिळत होती.
अखेर आता सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खातेवाटपाचा फॉर्म्युला अखेर ठरला आहे. यानुसार भाजपकडे महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पर्यटन आणि ऊर्जा ही चार खाती असणार आहेत. तर शिवसेनेकडे नगरविकास आणि गृहनिर्माण खातं असेल. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादीकडे अर्थ खातं आणि उत्पादन शुल्क खातं असेल, अशी माहिती समोर येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या २४ तासात महायुतीच्या खातेवाटपावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे. शिवसेनेच्या कोणत्या मंत्र्यांना कोणती खाती दिली जाणार याची यादी आज रात्रीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली जाणार आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अंतिम खातेवाटपाची यादीही आज किंवा उद्यापर्यंत दिली जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे महायुतीचा खातेवाटपचा फॉर्म्युला अखेर ठरल्याचे बोललं जात आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीत तिढा निर्माण झालेले गृहखातं अखेर भाजपला मिळणार असल्याचे बोललं जात आहे. शिवसेना आणि भाजपमध्ये गृहखात्यावरुन मोठा वाद झाला होता. मात्र अखेर भाजप स्वत:कडे गृहखाते ठेवण्यास यशस्वी झाली आहे. तसेच शिवसेनेकडे नगरविकास खाते दिले जाणार आहे.