Aurangabad | राज्य सरकारच्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान, काय आहे निवडणुकांविषयीची याचिका?

‘लिव्ह-इन’मध्ये जन्मलेल्या मुलाचा पित्याच्या संपत्तीवर हक्क

Image Credit source: TV9

औरंगाबाद | महाराष्ट्रातील नगर परिषदा, जिल्हा परिषद, महापालिका आदी जवळपास 2 हजारांपेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Elections) सध्या प्रलंबित आहेत. 3 मार्च 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका त्वरीत घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले होते. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या दोन कायद्यांमुळे राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीये. महाराष्ट्र विधीमंडळाने केलेले हे दोन कायदे बेकायदेशीर असून त्वरीत रद्दबातल ठरवावेत, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) दाखल करण्यात आली आहे. औरंगाबादमधील याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.  हे कायदे रद्द झाले तर राज्य निवडणूक आयोग पुढील निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र असेल आणि राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सुरु असलेले प्रशासक राज संपुष्टात येऊन येईल. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवरील सुनावणी 21 एप्रिल रोजी होईल, अशी माहिती अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी दिली.

राज्य सरकारच्या कोणत्या कायद्याला आव्हान?

महाराष्ट्र विधानसभेने दिनांक 11 मार्च 2022 रोजी पारित केलेल्या दोन कायद्यांन्वये राज्य निवडणूक आयोगाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केलेली निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया सदर कायद्यांन्वये रद्दबातल ठरविण्यात आली होती. औरंगाबाद येथील पवन शिंदे व इतर याचिकाकर्ते यांनी दोन्ही कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या होत्या. सदर याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती ए.एम खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती सि टी रवीकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी दिनांक 21 एप्रिल 2022 रोजी ठेवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे यापूर्वीचे आदेश काय?

यापूर्वी दिनांक 3 मार्च 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित असलेल्या निवडणुका त्वरित घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास दिले होते. सदर आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून घेण्यासंदर्भात विधेयके विधिमंडळासमोर सादर केली व त्यावर राज्यपालांनी दिनांक 11 मार्च दोन हजार बावीस रोजी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे काय?

भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे विहित मुदतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगास बंधनकारक आहे, राज्य निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात राज्य शासन हस्तक्षेप करू शकत नाही. आता राज्य शासनाने प्रभागरचना केल्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करू शकत नाही. पर्यायाने अनिश्चित काळासाठी निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर पडेल. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यात दोन हजार पेक्षा अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी प्रशासक म्हणजेच पर्यायाने राज्य शासनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज चालवित आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेले कायदे असंवैधानिक व बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे सदर कायदे रद्दबातल ठरवावे त्याचप्रमाणे सद्यस्थितीत सदर कायद्यांना त्वरित स्थगिती देऊन राज्य निवडणूक आयोगास सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाप्रमाणे त्वरित निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती सदर याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.  सदर याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, ॲड.शशिभूषण आडगावकर, ॲड. परमेश्वर, ॲड. कैलास औताडे, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड अजित कडेठाणकर तर राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे, ॲड. राहुल चिटणीस काम पाहत आहेत.

इतर बातम्या-

BMC Election 2022 : मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा खर्च 27.10 लाख, कशासाठी किती उधळपट्टी?

‘पिछे देखो पिछे, पिछे तो देखो’ फारुख अब्दुल्लांच्या भाषणावेळी मागे नेमकं काय चाललंय?