Maharashtra Flood : महापुराच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीसांच्या महाविकास आघाडी सरकारला 10 महत्वाच्या सूचना, वाचा सविस्तर

देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापुरातील पूरस्थितीचा 3 दिवसीय पाहणी दौरा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. आज कोल्हापुरातील पुराची पाहणी दरम्यान फडणवीस आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेटही झाली. त्यानंतर फडणवीस यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारला महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. ‘नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी प्रवीण दरेकर आणि मी तीन दिवसांचा दौरा केला. या दौऱ्यात चंद्रकांत पाटीलही जॉईन झाले. तीन जिल्ह्यात 22 ठिकाणी आम्ही भेट देऊन संवाद साधला. दरड कोसळली, भूस्खलन झालं, घरांमध्ये पाणी गेलं अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी गेलो. सामान्य माणसांच्या हालअपेष्टा अडचणी समजून घेतल्या’, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. (Devendra Fadnavis’s 10 important suggestions to Mahavikas Aghadi)

सांगली कोल्हापू पुराच्या बाबतीत विशेष अभ्यास करावा लागेल. 2005 ला महापूर बघितला होता. त्यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यात 159 टक्के पाऊस झाला होता. 2019 ला भयानक सरासरीपेक्षा 480 टक्के पाऊस 9 दिवसात झाला होता. यावर्षी सरासरीच्या 50 टक्के पाऊस पाच दिवसात झाला. सांगलीत 21 दिवसात 221 टक्के पाऊस जास्त झाला, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

फडणवीसांनी दिलेल्या महत्वाच्या सूचना

पाणी का साठलं? याचा विचार व्हावा –

पाऊस खूप मोठ्या प्रमाणात नाही. अलमट्टी धरणातून विसर्गही सुरु आहे. राधानगरीतून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात विसर्ग नाही. जी उच्चपूर रेषा आहे, ती 2010च्याही वर आहे. त्यामुळे अतिशय गांभीर्याने या पुराकडे पाहावं लागेल. एवढा मोठा पाऊस न होता, विसर्ग न होता पाणी का साठलं यावर उपाय शोधावे लागतील.

2019 प्रमाणे तातडीची मदत करावी –

कोल्हापुरात 396 गावं बाधित, 2 लाखांहून अधिक लोकांचं स्थलांतर, 60 हजारपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झालं. प्रशासकीय इमारती, शाळांचं नुकसान. घरांचं, दुकानांचं मोठं नुकसान झालं आहे. हे नुकसान पाहता, राज्य सरकारकडून तातडीची मदत येणं अपेक्षित होतं, पण अजून पोहोचली नाही. लोक आमच्याजवळ सातत्याने 2019 च्या मदतीचा उल्लेख करत होते. आमच्या सरकारने ते दिलं होतं, असं फडणवीस म्हणाले.

आपत्ती आल्यानंतर एक काळ महत्त्वाचा असतो, ज्यामध्ये रिस्टोरेशन करावं लागतं, त्यावेळी तात्काळ मदत आवश्यक असते. घर-दुकानांमध्ये चिखल घुसतो, ते सफाई करण्यासाठीही खर्च असतो. मिठापासून कपड्यांपर्यंत खराब झाले असतात. अंतर्वस्त्रापर्यंत आणावं लागतं. ही जी तातडीची मदत द्यावी लागते, कारण या पूरग्रस्तांकडे काहीही नसतं. आता उशीर झालाय, पण सरकारने तातडीने मदत करावी.

व्यापाऱ्यांमना आर्थिक मदत करावी –

व्यापारी कोरोनामुळे अडचणीत होते, आता जो काही माल होता, तो खराब झाला. त्यांना मोठी अडचण आली आहे. आता व्यापाऱ्यांना सरकारने मदत करायला हवी. 2019 मध्ये विशेष बाब म्हणून मदत केली होती.

महावितरणने स्वत: मीटर बदलावे –

महावितरणने स्वत: मीटर बदलावे असा निर्णय आम्ही घेतला होता. आता मात्र डिपॉझिट मागितलं जात आहे, हे योग्य नाही. शेतीचंही मोठं नुकसान झालं आहे. पिकांचं झालंय, जमिनी खरडून गेल्या आहेत. काही ठिकाणी मुरुम वाहून आलाय. त्यामुळे शेतीची सफाई, नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.

पूरग्रस्तांच्या कर्जमाफीचा विचार व्हावा –

आम्ही मागच्यावेळी पूरग्रस्त भागाचं कर्ज माफ केलं होतं. तसा निर्णय आता आवश्यक आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना 50 हजार सरकार देणार होतं, पण ते अजून दिलेलं नाही. सरकारने ते देखील दिलं पाहिजे. शेतकऱ्यांना मदत हवी.

कुंभार समाजासह हातावर पोट असलेल्यांना मदत द्या –

कुंभार समाजाचं मोठं नुकसान झालं. 7 हजार मूर्त्या नष्ट झाल्या. गणेश चतुर्थीत छोट्या मूर्त्या, मोठ्या मूर्त्या असा वाद होता. माती कला बोर्ड तयार केलं होतं, त्या माध्यमातून कुंभार समाजाला बिनव्याजी कर्ज देता येईल. कुंभार समाज नव्हे तर हातावर पोट असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अशी मदत सरकारने करावी.

बास्केट ब्रीजच्या मागणीकडे लक्ष केेंद्रीत करावं –

कोल्हापूरमध्ये मागच्या काळात मु्न्ना महाडिकांनी बास्केट ब्रीजची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने बास्केट ब्रीजची जबाबदारी एमएसआरडीकडे दिली होती, निधीही दिला होता. मात्र त्यामध्ये दिरंगाई होतेय. तो ब्रीज पूर्ण झाला तर कनेक्टिव्हिटी बंद होणार नाही, मदत देता येईल. कुठे रस्ता बुडतोय, पाणी तुंबतंय हे स्पॉट शोधून 22 ब्रीजचा आराखडा चंद्रकांत पाटलांनी तयार केला होता. तो आराखडा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दादा, अमल महाडिकांनी आराखडा तयार केला होता. हा आराखडा कोल्हापूरसाठी महत्वाचा आहे. कोल्हापूर हे एखाद्या बशीसारखं म्हणजे चारीकडून पाणी असं होतंय. त्याला बाहेर काढणं आवश्यक आहे.

पुराचं अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागात वळवावं –

पुराबाबत जी उपाययोजना करतोय, त्यामध्ये दीर्घकालीन विचार आवश्यक. 2019 मध्ये पुरावेळी आम्ही प्रस्ताव तयार करुन वर्ल्डबँकेला पाठवला होता. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाने, बोगद्यांच्या माध्यमातून हे पाणी दुष्काळी भागात कसं नेता येईल, असा तयार केला होता. कर्नाटक आणि महाराष्ठ्राच्या हिश्याचं पाणी सोडून वाहून जाणारं पुराचं पाणी आहे, हे वळवून दुष्काळी भागात नेता येईल.

वर्ल्ड बँकेसोबत आमची बैठक झाली होती., त्यांनी तत्वता मान्यता झाली होती. मगाशी माझी मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट झाली. त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं एक बैठक बोलवा. हेच परमनंट सोल्युशन आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला बोलावणार आहेत. यामध्ये अजून काही सुधारणा असतील तर त्या केल्या पाहिजेत. मला वाटतंय यावर परमनंट सोल्युशन हेच आहे.

कर्नाटकशी समन्वय गरजेचा –

अलमट्टीतून मोठ्या प्रमाणात पाणी विसर्ग होणं आवश्यक असतं, तसं न झाल्यास बॅक वॉटरमुळे सांगली साताऱ्याला पुराचा फटका बसतो. यामध्ये समन्वय करताना, सरकारने तात्काळ मदत पूरग्रस्तांना द्यावी.

सरसकट संरक्षक भिंती शक्य नाही –

नदी काठावर सरसकट भिंत बांधणं किती उपयुक्त ठरेल मला माहिती नाही. पूर संरक्षक भिंत ही ठराविक ठिकाणी बांधली जाऊ शकते. ती काही चीनच्या भिंतीसारखी सरसकट होऊ शकत नाही. सरकार त्याबाबत अभ्यास करेल. पण मला वाटत नाही की ते शक्य असेल.

संबंधित बातम्या :

नदीपात्रातील ब्लू, रेड लाईनमध्ये बांधकामास परवानगी नाही, पूर परिस्थिती रोखण्यासाठी कठोर निर्णय घ्यावे लागणार: मुख्यमंत्री

पूरग्रस्तांचं कर्ज माफ करा, नियमित कर्ज भरणाऱ्यांचे 50 हजार रुपये तातडीने द्या; देवेंद्र फडणवीस यांची मागणी

Devendra Fadnavis’s 10 important suggestions to Mahavikas Aghadi