Shinde vs Thackeray | आता तारीख पे तारीख नाही! शिंदे आणि ठाकरे यांच्यातला सत्तासंघर्षाचा फैसला होणार, पुढे काय घडणार?

नवी दिल्ली | बातमी आहे सत्तासंघर्षाची. सत्तासंघर्षावर सध्या नियमित सुनावणी सुरु आहे. त्यातच आता सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे सत्तासंघर्षाचा निकाल 10 दिवसांतही निकाल लागू शकतो. शिंदे आणि ठाकरेंमधला सत्तासंघर्षाचा फैसला, आता पुढच्या 10 दिवसांच्या आतच लागू शकतो. कारण सरन्यायाधीशांनीच तसे संकेत दिलेत.

सरन्यायाधीश म्हणालेत की, शिंदेंच्या वकिलांनी गुरुवारपर्यंत युक्तिवाद संपवावा. याच आठवड्यात युक्तिवाद संपवायचा आहे, असं सरन्यायाधीश म्हणालेत. त्यामुळं या आठवड्यात सुनावणी संपवून, निकाल राखीव ठेवला तरी पुढच्या आठवड्यात निकाल लागू शकतो. तर घटनापीठासमोर ठाकरे गटाचे वकील अॅड अभिषेक मनू सिंघवी आणि अॅड देवदत्त कामत यांनी पुन्हा 2 लेटर बॉम्ब टाकत, शिंदेंना घेरण्याचा प्रयत्न केला.

सिंघवी म्हणालेत की, राज्यपालांचा पत्रव्यवहार रद्द करा, जेणेकरुन जुनं सरकार परत येईल. तुम्ही शिवसेना नाही, हे राज्यपालांचं ठाकरेंना पत्र. शिंदे गट हीच शिवसेना, असं पत्रच राज्यपालांनी ठाकरेंना दिलं. 27 जूनची परिस्थिती जैसे थी ठेवा. पक्ष फुटीवर राज्यपालांनी निर्णय घेतले तर, सुप्रीम कोर्ट का घेऊ शकत नाही? अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना विश्वासमासठी बोलावणं अयोग्य. शिंदेंकडचे आमदार हेच शिवसेना असल्याचं मानून त्यांनी शिंदेंना शपथ दिली.

27 जूनची स्थितीच कायम ठेवा असं सिंघवी यासाठी म्हणतात, कारण 28 जूनला तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारींनी, ठाकरेंना पत्र लिहून बहुमत चाचणीचे आदेश दिले होते. ज्यात शिंदे समर्थक आमदारांची संख्या राज्यपालांनी उघडकीस केली होती.

राज्यपाल कोश्यारींनी उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं की, सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता, महाराष्ट्रातली स्थिती संभ्रमावस्था निर्माण करणारी आहे. माध्यमांमधल्या बातम्या पाहता, शिवसेनेच्या 39 आमदारांनी महाविकास आघाडीचा पाठींबा काढून घेत सरकारमधून बाहेर पडलेत.याच पत्रावरुन कोश्यारींनाही सिंघवींनी कोर्टात घेरलंय.

सिंघवींनंतर अॅड. देवदत्त कामतांनी, प्रतोद बदलावरुन शिंदेंनी कशी चूक केली हे सरन्यायाधीशांच्या निर्दशनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. कामतांनीही शिंदेंचं पत्र सादर केलं. प्रतोद ठरवण्याचा किंवा बदलण्याचा अधिकार विधीमंडळ पक्षाच्या गट नेत्याला नाही. प्रतोद संदर्भातले निर्णय हे राजकीय पक्षाकडून अर्थात पक्षप्रमुखांकडून घेतले जातात. शिंदेंनी गोगावलेंच्या नियुक्तीसाठी जे पत्र दिलंय त्या लेटर पॅडवर शिवसेना विधीमंडळ पक्ष असा उल्लेख आहे. त्यामुळं प्रतोद संदर्भातली शिंदेंची कारवाईच बेकायदेशीर आहे. तसंच 3 जुलैचा नव्या अध्यक्षांचा निर्णय विधीमंडळाच्या कार्यवाहीत नाही, असं कामत म्हणालेत.

ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद संपल्यानंतर, शिंदेंच्या शिवसेनेकडून अॅड नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. बहुमत चाचणीशिवाय सरकार चालवतो, असं कुणी म्हणू शकतं का? असा सवाल कौल यांनी केला. त्यावर कोर्टानं म्हटलं की, विरोधी पक्षनेते राज्यपालांना बहुमत चाचणीबाबत सांगू शकत नाही.

कोर्टाच्या या टिप्पणीवर कौल म्हणालेत की, ‘विरोधी पक्षानं केवळ बाब लक्षात आणून दिली, मग राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली”बहुमत चाचणीशिवाय सरकार चालवतो, असं कुणी म्हणू शकतं का?’

34 आमदार, 7 अपक्ष आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढला. त्यावर कोर्टानं कौल यांना सवाल केला, 7 अपक्षांची सभागृहात भूमिका काय?, अपक्ष मंत्रिपदावर होते का? अपक्ष हे सरकारचा भाग होते, त्यातले दोघे मंत्री होते, असं कौल म्हणालेत

अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना आमदाराला मतदानापासून रोखू शकत नाही,असा नियम सांगतो, असं कौल म्हणाले. ‘अपात्रतेची तलवार असणाऱ्या 39 जणांना वगळलं, तरी आम्ही बहुमतात आहोत असा दावाही कौल यांनी केलाय.

कौल यांचा युक्तिवाद बुधवारीही सुरुच राहिल. कौल यांच्यानंतर हरीश साळवेंही युक्तिवाद करतील. त्यामुळं ठाकरे गटाच्या वकिलांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर कौल आणि साळवे उत्तर देतील.