अजित पवार सादर करणार अंतरिम अर्थसंकल्प, उघडणार राज्याचा पेटारा, आकर्षक घोषणा करणार?

| Updated on: Feb 26, 2024 | 11:58 PM

राज्य मंत्री मंडळाची सकाळी विशेष बैठक होईल. या बैठकीमध्ये अर्थमंत्री अजित पवार आधी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. त्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर दुपारी दोन वाजता विधानसभा सभागृहात मांडतील.

अजित पवार सादर करणार अंतरिम अर्थसंकल्प, उघडणार राज्याचा पेटारा, आकर्षक घोषणा करणार?
AJIT PAWAR
Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK
Follow us on

मुंबई | 26 फेब्रुवारी 2024 : राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अर्थमंत्री अजित पवार उद्या राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अजित पवार उद्या आपल्या अर्थ संकल्पाच्या पेटाऱ्यातून कोणत्या नव्या घोषणा करतात याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्या दिवशी विधीमंडळात पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. मंगळवारी 27 फेब्रुवारी रोजी सकाळच्या सत्रात या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होईल आणि दुपारी 2 वाजता उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

मंगळवार 27 फेब्रुवारी रोजी सकाळी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा आणि मतदान होईल. यानंतर शासकीय कामकाज होईल. त्यानंतर दुपारी 2 वाजता अजित पवार 2024-25 चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील. 2024 हे वर्ष निवडणुकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पामधून घोषणांची बरसात होणार हे निश्चित मानले जात आहे.

अर्थमंत्री अजित पवार हे पुढील चार महिन्यांचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. राज्यातील विकास कामांसाठी पुढील चार महिन्यात लागणाऱ्या आवश्यक खर्चाची तरतूद या अर्थसंकल्पातून केली जाणार आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, त्यांचे भत्ते, राज्याच्या असलेल्या कर्जाचे हप्ते, व्याज, आगामी निवडणुकांसाठी लागणारा खर्च याचा समावेश असेल.

अर्थमंत्री अजित पवार आणखी काही विशेष घोषणा करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा, रस्ते, आरोग्य, तीर्थक्षेत्र, शिक्षण, पिक विमा योजना, घरकुल योजना यासारख्या योजनांचा समावेश असेल. हा अर्थसंकल्प चार महिन्यांचा असल्यामुळे आणि त्यातच निवडणुका असल्यामुळे जास्त करवाढ होणार नाही असा अंदाज आहे. रोजगार निर्मिती तसेच उद्योग, सामाजिक सुरक्षा, गृह विभाग यासाठी भरीव तरतूद करण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच मराठा, धनगर, ओबीसी, मुस्लीम समाजासाठी विशेष घोषणा करण्यात येतील अशी शक्यता आहे.