मुंबई : जसाजसा काळ बदलत गेला तसंतसं आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांचं प्रमाण वाढीस लागलं. आता आंतरजातीय-आंतरधर्मीय लग्न सर्रास होत आहेत. त्यामुळे जाती-जातींमधील, धर्मा-धर्मातील लोक जवळ यायला मदत होतेय. अनेकदा पळून जाऊन लग्न केली जातात. पण आता जर तुम्ही आंतरधर्मीय लग्न (Inter Religious Marriage) करण्याच्या तयारीत असाल तर सावधान… राज्य सरकारचा हा नवा निर्णय आधी वाचा…
एखाद्या मुलीने आंतरधर्मीय लग्न करण्याचा निर्णय घेतला तर सरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करणार आहे. त्या तरूणीच्या घरी चौकशी करेन. त्या तरूणीची फसवणूक तर होत नाहीये ना? ती तिच्या मर्जीने लग्न करतेय ना… याची शहानिशा केली जाईल. पण अनेकदा या आंतरधर्मीय विवाहांना घरातून विरोध होतो, हेही तितकंच खरंय…
विशेष म्हणजे यात मुलाच्या घरी चौकशी केली जाणार नाहीये. त्यामुळे एकीकडे महिला सबलीकरणासाठी पावलं उचलली जात असताना राज्य सरकारचा हा निर्णय कितपत योग्य असा सवाल विरोधक विचारत आहेत.
आंतरधर्मीय लग्न केल्यानंतर जर त्या तरूणीला काही त्रास झाला तर तिची मदत करण्याचं कामही सरकारच्या वतीने करण्यात येणार आहे.
राज्याचे महिला व बालकल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 सदस्यीय समिती तयार केली जाणार आहे. ज्यात या आंतरधर्मीय लग्नांबाबत काम करेन.
श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर अशा घटना घडू नयेत म्हणून हा निर्णय घेतल्याचं राज्याचे महिला व बालकल्याण मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितलं आहे.
सरकारच्या या निर्णयाला विरोध होतोय. सरकारचा हा निर्णय लोकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा आहे. लग्न ही वैयक्तिक बाब आहे. त्यात कुणीही हस्तक्षेप करता कामा नये. सरकार असा निर्णय घेत असेल तर हे योग्य नाही, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.