मनोज जरांगेंची आता सरकारला नवी डेडलाईन, घेणार मोठा निर्णय…

| Updated on: Dec 06, 2024 | 9:19 PM

गुरुवारी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला. या शपथविधीवर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी नव्या सरकारला आता मराठा आरक्षणासाठी नवी डेडलाईन दिली आहे.

मनोज जरांगेंची आता सरकारला नवी डेडलाईन, घेणार मोठा निर्णय...
Image Credit source: Facebook
Follow us on

गुरुवारी नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. या शपथविधीवर आता मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे, सोबतच नव्या सरकारला इशारा देखील दिला आहे. 5 जानेवारी पर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न त्यांनी मार्गी लावावा, कारण केल्या दीड वर्षापासून हे सुरू आहे. मंत्रिमंडळाचं शिष्टमंडळ ज्यावेळी अंतरवालीत आलं होतं त्यावेळेस त्यांनी हे सगळं सांगितलं होतं. 5 जानेवारी पर्यंत संधी दिली त्यामुळे संधीचं सोनं करा, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

नेमकं काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील? 

देवेंद्र फडणवीस यांना शुभेच्छा आहेत. त्यांनी पालकत्व स्विकारलं. त्यामुळे आता राज्यातल्या गोर गरीब जनतेची जबाबदारी त्यांच्यावर आलेली आहे.  गरीब लोकांना त्यांच्याकडून न्याय मिळेल अशी मी अपेक्षा करतो. आमच्या मागण्या मान्य करा जनता तुम्हाला डोक्यावर घेऊन नाचेल, मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या तिघांनाही विशेष करून सांगतो की आता तरी मराठा समाजाला असं वाटायला नको की तुम्ही समाजाचा द्वेष करता, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान यावेळी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी नव्या सरकारला नवी डेडलाईन देखील दिली आहे. 5 जानेवारीपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न त्यांनी मार्गी लावावा, 5 जानेवारीपर्यंत संधी दिली आहे, त्याचं सोनं करा असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. जर पुन्हा एकदा मराठा समाजाच्या विरोधात गेलात तर सत्ता चालवणं अवघड होईल, पुन्हा एकदा करोडोच्या संख्येनं मराठा समाज अंतरवालीमध्ये येईल, त्यावेळी संपूर्ण देश बघेल असा इशाराही यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.

मागील काही दिवसांमध्ये मला एकटं पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण हे माझ्या समाजाला सहन होत नाही, असंही यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान सामुहिक उपोषणाबाबत बोलताना ते म्हणाले की मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला की सामूहिक उपोषणाबाबत निर्णय घेऊ.