मराठा आरक्षण आणि ओबीसी असा संघर्ष पेटला आहे. या संघर्षामुळे राज्यात तणावाचं वातावरण असून दोन्ही समाजात तेढ वाढतच चालली आहे. एकीकडे सरकारचे मंत्रीच छगन भुजबळ यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये अशी मागणी कायम ठेवली आहे. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीतूनच मराठ्यांना आरक्षण हवे यासाठी पुन्हा 20 तारखेनंतर उपोषणाची घोषणा केली आहे. तर दुसरीकडे सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहिण सारखी योजना आणून महिला मतदारांना आकर्षित करीत विधानसभा निवडणूकांची जय्यद तयारी केली आहे. दुसरीकडे मनोज जरांगे यांनी वेळपडली तर पुन्हा मुंबई गाठू अशी घोषणा देऊन राज्य सरकारला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावर आता एकनाथ शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
मराठा आंदोलन सुरु आहे. मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी आणि सगेसोयरे अध्यादेशासंदर्भात शंभूराजे देसाई यांच्या भूमरे यांनी भेटून चर्चा केली आहे.13 तारखेपर्यंत दिलेली मुदत जरी संपली असली तर त्यांच्या मागण्यांवर सरकार काम करीत असल्याचे शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाठ यांनी म्हटले आहे. मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मागण्यांवर सरकार गंभीरपणे काम करीत आहे. हैदराबादच्या कुणबी नोंदी तपासायला शिष्ठमंडळ गेले आहे.त्यावर उद्या सोमवारी बैठक होणार आहे. ज्या नोंदी सापडल्या त्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे सापडल्या आहेत. आणि सापडलेल्या नोंदी रद्द होणार नाहीत. थोडा वेळ मागे पुढे होत आहे. त्यामुळे त्यांना वेळ लागत आहे. याबाबतीत शिष्ठमंडळ त्यांची भेट घेणार असल्याचे संजय शिरसाट यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा काही दबाव आहे का ? विचारले असता संजय शिरसाठ म्हणाले की जरांगे यांना देखील माहिती आहे की एकनाथ शिंदे किती काम करीत आहे की नाही.दबाव नाही. मुख्यमंत्र्यांनी शिवरायांची शपथ घेऊन मराठ्यांना आरक्षण देण्याचे वचन दिले आहे. त्यामुळे ते शब्द पाळणारच आहेत असेही शिरसाठ यांनी सांगितले. शेंडगे यांनी आता ओबीसींना देखील स्वसंरक्षणासाठी शस्रे हाती घ्यावी लागतील असे म्हटले आहे. सरकार ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देणार आहे. मात्र लोक दोन्ही समाजात भांडणं लावत आहेत असाही आरोप संजय शिरसाठ यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस स्वत:आरोप करतात नंतर क्लीनचिट देखील देतात असा आरोप राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.यावर विचारले असता संजय शिरसाठ यांनी सांगितले की आरोप झाले की विरोधी पक्षातले लोक चौकशीची मागणी करतात. सरकार चौकशी समिती नेमते त्या चौकशीत निष्पन्न झालं नाही तर त्यांना कोर्ट किंवा तपास यंत्रणा निर्दोष सोडत आहेत असे संजय शिरसाठ यांनी सांगितले.