मुंबई : राज्यात मराठा आरक्षणाचा विषय पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज अकरावा दिवस आहे. मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावी अशी जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. मात्र, असं करताना मराठवाड्यापुरता विचार केल्यास उर्वरित महाराष्ट्राच काय? असा सवाल काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी विचारला आहे. ” मराठवाड्यापुरता विचार केला, तर मऱाठवाड्यात जुने दाखले आहेत. पण उर्वरित महाराष्ट्राच काय? असा विषय येतो. जे मराठे पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रात आहेत त्यांच काय? त्याच उत्तर अनुत्तरित राहत” असं अशोक चव्हाण म्हणाले. हा कायदेशीर विषय आहे. “कुठल्याही विषयाला सुप्रीम कोर्टात, हायकोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. तुम्ही म्हणता टिकणार आरक्षण द्यायच आहे, मग तसच टिकणार आरक्षण द्या” असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
“वास्तव हे आहे की, आरक्षण 50 टक्केच्यावर जात असेल, तर कायदा बदलावा लागेल. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. आरक्षण लवकरात लवकर मिळालं पाहिजे. सरकारकडून कायदेशीर बाबींची पूर्तता होत नाहीय. विषय केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. घटनादुरुस्ती करावी लागेल” असं अशोक चव्हाण म्हणाले. “OBC आरक्षण आहे तसच ठेवलं पाहिजे, त्याला कुठलाही धक्का लावू नये” असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. “सगळा हिशोब केल्यास आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात असेल, तर घटनादुरुस्ती केल्याशिवाय आरक्षण मिळणार नाही. केंद्र सरकारला घटनादुरुस्ती करावी लागेल” असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
EWS आरक्षणाच दिलं उदहारण
“EWS आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिलं. हे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर आहे. त्याच पद्धतीने मराठा आरक्षण ओबीसीमध्ये बसवायच असेल किंवा वेगळ्या पद्धतीने द्यायच असेल, तर घटना दुरुस्ती करावी लागेल. पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नये, हीच माझी भूमिका आहे” असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. मागच्या आठवड्यात जालना येथे मराठा समाजावर पोलिसांनी लाठीमार केला. त्यानंतर मराठा आरक्षणाचा विषय तापला आहे. राज्यातील अनेक नेत्यांनी जालना येथे जाऊन उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.