मनोज जरांगेंचा पुन्हा जुना डाव; अंतरवालीमधून मोठी घोषणा, नव्या सरकारचं टेन्शन वाढणार? 

| Updated on: Nov 10, 2024 | 4:04 PM

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आता आपली रणनिती स्पष्ट केली आहे, सोबतच यावेळी बोलताना त्यांनी पुन्हा एकदा एक मोठी घोषणा केली आहे.

मनोज जरांगेंचा पुन्हा जुना डाव; अंतरवालीमधून मोठी घोषणा, नव्या सरकारचं टेन्शन वाढणार? 
Follow us on

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मोठा लढा उभारला, त्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारकडून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मंजूर करण्यात आलं. मात्र आम्हाला ओबीसीमधूनच आरक्षण पाहिजे या मागणीवर अजूनही मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होताच त्यांनी निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली होती, आपण निवडणुकीत उमेदवार देणार आहोत असं त्यांनी म्हटलं होतं. तसेच जीथे उमेदवार निवडून येण्याची शक्यत आहे, तिथेच उमेदवार देणार, जीथे शक्यता नाही तीथे मराठा आरक्षणाला पाठिंबा देणाऱ्या उमेदवारांच्या पाठिशी उभे राहा अशी आपली भूमिका देखील त्यांनी स्पष्ट केली होती.

त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा, मुस्लिम आणि दलित समाजाची मोट बांधण्याचा देखील प्रयत्न झाला. मात्र त्यानंतर ऐनवेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली. निवडणुकीमधून माघार घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांची पुढची रणनीती काय असणार याबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली होती, आता त्यांनी रणनीती हळूहळू स्पष्ट होताना दिसत आहे.

मनोज जरांगे पाटलांची घोषणा  

हे सुद्धा वाचा

मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा जुना डाव खेळला आहे. त्यांनी आज अंतरवालीमध्ये महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आजपासून आमच्या पुढील आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे, कोणी येऊ द्या आम्ही उभा आहोत मस्तीत यायचे नाही गुरमीत वागायचे नाही, हा मराठा तुम्हाला लढून गुडघ्यावर टेकवणारा होणार आहे. मराठ्यांना हरवण्याची ताकद कोणातही नाही, तुमचा गेम करणार आहोत. पुन्हा आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. मी तर आमरण उपोषणाची तयारी केली आहे, आम्ही सामूहिक उपोषण करणार आहोत अशी घोषणा मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीमधून केली आहे. मी माझ्या समाजाला न्याय देईल असंही यावेळी त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा निर्णय घेतला तर जरांगे यांचा हा निर्णय नव्या सरकारची डोकेदुखी वाढू शकतो.