Prepaid Smart Meter खरंच वीज गळती रोखणार ? की शेतकरी अन् सर्वसामान्यांच्या बिलावर मीटरचा भार?
महाराष्ट्रात विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. वीजगळती, ग्रामीणभागातील भारनियमन, हव्या त्या कंपनीकडून वीज खरेदीची मुभा नसणे, अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. त्यात आता स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्याचे कंत्राट अदानी ग्रुप सारख्या खाजगी कंपन्यांना दिले आहे. त्यामुळे त्याचा भार वीजग्राहकांच्या खिशाला सोसावा लागणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी ( MSEDCL ) राज्यभरात ग्राहकांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच वीज गळती रोखण्यासाठी राज्यभर वीज मीटर बसविण्याची तयार सुरु केली आहे. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने ‘नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन’ या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर स्मार्ट मीटर्स अथवा प्रीपेड मीटर्स बसविण्याचा कार्यक्रम दि. 17 ऑगस्ट 2021 च्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर काय परिणार होणार आणि त्यांना पूर्वीप्रमाणे वीज सुरळीत मिळणार का ? ज्येष्ठ नागरिकांना मध्यंतरी ऑनलाईन वीज भरताना सायबर चाच्यांनी वीजबिलाचे खोटे संदेश पाठवून ज्याप्रमाणे लुटले गेले होते, तसे या योजनेत तर होणार नाही याची चिंता आता सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना लागली आहे. याबाबत काय म्हणतात वीजतज्ज्ञ आणि ग्राहकांचे प्रतिनिधी पाहूयात…
वीज ग्राहकांना आतापर्यंत वीजमीटर प्रमाणे बिल भरावे लागत होते. परंतू आता मोबाईल सिमकार्ड रिचार्ज प्रमाणे आधी प्रीपेड वीज मीटर धारकांना आधी आपल्या खात्यावर आगाऊ पैसे भरावे लागतील त्यानंतर त्यांनी वीज वापरता येणार आहे. म्हणजे त्यांना आता आपल्या गरजेप्रमाणे वीज मीटर रिचार्ज करता येणार आहे. त्यामुळे तुमचा जर रिचार्ज संपला तर वीज प्रवाह बंद केला जाणार आहे. त्यामुळे आता काळजीपूर्वक दर महिन्याला आधी रिचार्ज करावे लागणार आहे. अन्यथा डिश टीव्हीचे रिचार्ज संपल्यावर टीव्हीवरील सेवा बंद होते तशी घरातील बत्ती गुल होऊन तुम्हाला अंधारात बसावे लागणार आहे. यामुळे महावितरण किंवा बेस्ट, टाटा, अदानी अशा वीज पुरवठा कंपन्यांना आणि ग्राहकांना त्यांचा रोजचा वीज वापर कळण्यास मदत होणार आहे.
प्रीपेड वीज मीटरचे बसविण्याचे सर्वात मोठे 13,888 कोटी रुपयांचे कंत्राट अदानी ग्रुपला मिळाले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी ( MSEDCL ) एकूण सहा टेंडरचे वाटप केले आहे. त्यापैकी दोन टेंडर अदानी ग्रुपने जिंकली आहेत. बेस्ट अंडर टेकिंग कंपनीने मुंबईत 1,000 हजार कोटींचे टेंडर जिंकले आहे. दोन झोन अदानीला दिले असून त्याशिवाय भाडुंप, कल्याण आणि कोकणात 63.44 लाख प्रीपेडचे कंत्राट आणि बारामती तसेच पुण्यातील 52.45 लाख मीटरचे कंत्राट अदानीला मिळाले आहे.
अदानी एनर्जी सोल्यूशन मार्फत ही वीज मीटर बसविली जाणार आहेत. अदानी ग्रुप यामुळे प्रीपेड मीटर वीज मीटर मधील दादा कंपनी झाली असून तिचा मार्केटमधील हिस्सा 30 टक्के झाला आहे. अदानीला देशातील चार ते पाच राज्यातील प्रीपेड मीटर्स बसविण्याचे कंत्राट मिळालेले आहे. तर एनसीसीला दोन झोन नाशिक आणि जळगाव ( 28.86 लाख मीटर 3,461 कोटीचे कंत्राट ) आणि लातूर, नांदेड आणि संभाजीनगर ( 27.77 लाख मीटर्सचे 3,330 कोटीचे कंत्राट मिळाले आहे. मॉंटेकार्लो ( Montecarlo ) आणि Genus या कंपन्यांना प्रत्येकी एक कंत्राट मिळालेले आहे.
कोर्टात याचिका दाखल
प्रीपेड वीज मीटरमुळे वीज गळती रोखली जाईल असा दावा केला जाते. ही योजना जनतेला कोणतीही माहिती आणि सूचना न देता मनमानी पद्धतीने राबवली जात आहे. कलम 47 ( 5 ) ग्राहकांना प्रीपेड किंवा पोस्ट-पेड मीटर निवडण्याची परवानगी वीज ग्राहकाला आहे. कायद्याद्वारे योग्य पर्याय निवडण्याचा ग्राहकाचा अधिकार संरक्षित आहे. सध्याच्या पारंपारिक मीटरमध्ये सध्या लागलीच वीज बिल भरले नाहीत तर लागलीच वीज कनेक्शन कट होत नाही. ग्राहकांना आर्थिक व्यवस्था करण्यासाठी वाजवी वेळ मिळतो आणि घरांना अखंडित वीज पुरवठा मिळतो. ही नवीन प्रीपेड मीटर योजना लागू करण्यात आलेल्या इतर राज्यांमध्ये अनियमित बिलिंगची उदाहरणे घडली आहेत. अशा परिस्थितीत, ग्राहकाला होणारा पुरवठा आपोआप खंडित होईल आणि ग्राहक आपला पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी रिचार्जच्या दयेवर असेल आणि त्याच्या खात्यातील जादा कपात किंवा जास्त डेबिटच्या वसुलीसाठी तक्रार करण्याचा त्याचा हक्क मर्यादित असेल असे या प्रकरणात कोर्टात याचिका करणाऱ्या वकील अरविंद तिवारी यांचे म्हणणे आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय
प्रीपेड मीटरचा रिचार्ज वगैरे गोष्टी डिजिटल तंत्रज्ञानासंबंधी असतील मुख्यत: ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांना स्मार्टफोन वापरणे तितकेसे सोयीस्कर नसते, असे ज्येष्ठ नागरिक ऑनलाइन फसवणूक आणि घोटाळे करणाऱ्यांच्या तावडीत ते सापडू शकतात. त्यामुळे प्रीपेड योजना ऐच्छीकच असावी. ज्यांना महिन्यास पोस्ट पेड वीज बिल भरणे योग्य आणि सोयीस्कर वाटते त्यांच्यासाठी आधीप्रमाणे पारंपरिक पोस्ट पेडचा पर्याय सुरु ठेवावा अशी मागणी होत आहे.
प्रीपेड मीटर्सचा ग्राहकांवर बोजा ?
स्मार्ट मीटर्स किंवा प्रीपेड मीटर्स याचा फायदा ग्राहकांपेक्षा महावितरण कंपनी आणि उद्या वीज विक्रीच्या खुल्या बाजारात येणारे खाजगी वितरण परवानाधारक यांनाच होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने भविष्यकाळात स्पर्धेच्या नावाखाली अनेक खाजगी कंपन्यांना वितरण परवाने दिले, तर या सर्व खर्चाचा लाभ खाजगी कंपन्यांनाच होणार आहे. महावितरण कंपनीच्या एकूण मीटर्स प्रकल्प खर्चाच्या 40% म्हणजे 16,000 कोटी रुपये रकमेचा बोजा व्याजासह राज्यातल्या सर्व प्रामाणिक वीज ग्राहकावर पडणार आहे. त्याचा परिणाम अंदाजे प्रति युनिट 30 पैसे ते 40 पैसे दरवाढ होऊ शकेल. एवढे सगळे करूनही वीज गळती कमी होईल अथवा गळतीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या चोऱ्या कमी होतील, याची शक्यता शून्य आहे. त्यामुळे केवळ सरकार आणि कंपन्या यांच्या हितासाठीच ही योजना आहे, असे दिसते. ग्राहकांनी प्रीपेड मीटर्स नाकारले तर त्यांच्यावरील कर्ज व्याज बोजा कमी झाला पाहिजे आणि ग्राहकाने पोस्टपेड पर्याय स्वीकारला तर त्याला त्वरित मान्यता दिली पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आणि वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
Pratap Hogade
महाराष्ट्रात सध्या 13 टक्के वीज गळती होते असे वीज वितरण कंपनीचे म्हणणे आहे. परंतू प्रत्यक्षात 30 टक्के वीज गळती होत आहे. शेतकऱ्यांच्या वीज पंपासाठी 15 टक्के आणि इतर ग्राहकांची 15 टक्के अशी एकूण 30 टक्के वीजगळती होते. त्यात खरी वीज गळती, चोरीमुळे होणारी वीजगळती आणि भ्रष्टाचारामुळे होणारी वीज गळती आदींचा समावेश आहे. 1 टक्का वीज गळती म्हणजे वीजमंडळाचे 1 हजार कोटीचे नुकसान असे 15 हजार कोटीचे नुकसान वीजगळतीमुळे होत असते.
हे काम सुधारित वितरण क्षेत्र या योजनेअंतर्गत सुरू झाले आहे. या योजनेअंतर्गत 60% अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. उर्वरित 40% रक्कम ही महावितरण कंपनी कर्जाद्वारे उभी करणार आहे. तर 60% रक्कम केंद्र सरकार अनुदान स्वरूपात देणार आहे. ही रक्कम देशातील संपूर्ण जनतेकडून कर रूपाने जमा होणाऱ्या रकमे पैकीच आहे. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे आपली ग्राहकांचीच आहे. महावितरण कंपनी कर्जरुपाने 40% रक्कम उभी करणार आहे. ही रक्कम त्यावरील व्याजासह कंपनी भरणार आहे. त्यासाठी कंपनी आपल्या पुढील 2024 अखेरीस दाखल करणार असलेल्या दरवाढ प्रस्तावामध्ये ही रक्कम मागणी करणार हे निश्चित आहे. म्हणजेच या 40% रकमेचा म्हणजेच अंदाजे 16,000 कोटी रुपये रकमेचा व्याजासह सर्व खर्च राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या वीज देयकांमधून वसूल केला जाणार आहे.
वीज दरवाढ होणार
एप्रिल 2025 पासून नवीन वीज दरामध्ये या रकमेचा समावेश होणार आहे. म्हणजे हे मीटर मोफत मिळणार नाहीत. किमान रुपये 16 हजार कोटी आणि त्यावरील व्याज या रकमेचा थेट बोजा राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांवर पडणार आहे. म्हणजेच हा भांडवली खर्च आहे असे गृहीत धरले, तरीही घसारा, व्याज आणि संबंधित खर्च इतकी वीजदरवाढ निश्चित आहे.
रात्रीच्यावेळी रिचार्ज संपला तर ?
प्रीपेड ग्राहकाला त्याचा रोजचा वापर समजू शकेल आणि गरजेनुसार रिचार्ज करता येईल. रक्कम संपत आल्यावर त्याला महावितरण कंपनीकडून सूचना दिली जाईल. तसेच रात्रीच्या वेळी रक्कम संपली म्हणून वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. अशावेळी त्याला सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी रिचार्ज रक्कम भरावी लागेल. ग्राहकाचा एकच महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याला दर आठवड्याला रिचार्ज करता येईल. म्हणजेच सध्याच्या तुलनेने विचार करता त्याला मासिक बिल भरण्यासाठी चार साप्ताहिक हप्ते मिळतील. त्याचबरोबर प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यामुळे त्याला वीज आकार आणि इंधन समायोजन आकार या रकमेवर 2% रिबेट मिळेल. याचा अर्थ त्याचे एकूण बिल अंदाजे 1.5% ते 1.75% रकमेने कमी होईल.
योजनेचे फायदे आणि तोटे
संगणकीय किंवा अन्य अनपेक्षित तांत्रिक बिघाड वा चुकीमुळे ही सेवा अनेक ग्राहकांसाठी एकाच वेळी अकस्मात खंडित होऊ शकते. असा प्रकार गेल्यावर्षी लखनऊ येथे घडलेला आहे. 24 ते 48 तास सेवा बंद राहिली आणि त्यामुळे प्रत्येक ग्राहकाला शंभर रुपये नुकसान भरपाई मिळाली. परंतू अशा प्रकारे सेवा खंडित होण्याचा काही स्थानिक घरगुती वा औद्योगिक स्वरूपाचा अन्य महत्त्वाचा वा गैरसोयीचा वा तोट्याचा फटकाही काही ग्राहकांना बसू शकतो याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष ही यंत्रणा अंमलात आल्यानंतर आणखी काही फायदे तोटे स्पष्ट होऊ शकतात.
खाजगीकरणाकडे वाटचाल
स्मार्ट मीटर ही खाजगीकरणाकडील वाटचाल आहे, असल्याचा आरोप होत आहे. खाजगी कंपन्यांना हे काम दिल्यामुळे महावितरणमधील अकाऊंट आणि बिलिंग विभागातील अनेक रोजगार कमी होतील. तसेच मीटर बंद पडणे, जळणे असे प्रकार झाल्यास काय करायचं ? याबाबत महावितरण कंपनीने खुलासा करायला हवा आहे. तसेच या नव्या स्मार्ट मीटर्समुळे कदाचित गळती थोडी कमी होऊ शकेल, पण मीटर छेडछाड आणि वीज चोरी कशी कमी होणार ? हाही महत्वाचा प्रश्न आहे.
गुंतवणूक वाया जाणार ?
20 किलोवॅट अथवा 27 हॉर्सपावरच्या वरील ग्राहकांच्या बाबतीत वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी आत्ताची पद्धतच वापरावी लागेल. तेथे छेडछाड आणि चोरीला वाव पूर्वीप्रमाणेच आहे. किंबहुना 20 किलोवॅटच्या वरील ग्राहकांमधील वीज चोरांची संख्या कमी असली तरी चोरीची रक्कम मात्र नेहमीच प्रचंड मोठी असते. त्यामुळे वीज चोरी थांबविता येणार नसेल, तर ही गुंतवणूक व्यर्थ ठरणार असल्याचे वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांचा बळी
आतापर्यंत वीज ही ‘सेवा’ मानली जात होती आणि वापर करणारा हा ‘ग्राहक’ (Consumer) मानला जात होता. आता स्मार्ट मीटरमुळे वीज ही विक्रीची ‘वस्तू’ ( Commodity ) होणार आहे आणि ग्राहक हा ग्राहक न राहता उपभोक्ता वा ‘खरेदीदार’ (Customer) होणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यापाठोपाठ वीज कायदा हा ‘ग्राहक हितैषी’ ( Consumer Friendly ) कायदा मानला जातो. ‘ग्राहक हित’ नावाखाली उचलेली जाणारी अशी पावले सरकारची वीज सेवा देण्याची जबाबदारी कायमची झटकून टाकण्यासाठी आहेत की काय अशा संशय आहे. भविष्यात असे प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यावेळी दुर्बल ग्राहकांचा म्हणजे पहिला बळी शेतकरी आणि दुसरा बळी सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांचा जाण्याची शक्यता वीजतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
