नाशिकः राजकारण (Politics) करता-करता चांगले समाजकारण करता येते. त्यातून आपल्या माणसांच्या समृद्धीस हातभार लावता येतो. गरज पडल्यास त्यांना अडीनडीला मदत करता येते. त्यासाठी ग्रामीण भागातल्या ग्रामपंचायत, सोसायट्या, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे (ZP) काम चांगले पाहिजे. तसे काम केले, तर गावकुस आपसुकच कात टाकते. असाच एक अभिनव प्रयोग नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये करण्यात आलाय. आज प्रजासत्ताक दिनानिमित्त (Republic Day) अशाच आगळ्यावेगळ्या आणि खऱ्या राजकारणाचा अर्थ सांगणारी बित्तमबातमी…
नेमका काय प्रयोग?
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातील नाशिक, त्र्यंबक, पेठ या तीन तालुक्यात एक अभिनव प्रयोग राबवला जातोय. त्यात गावातल्या कार्यकारी सोसायट्यांचे संचालक, ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सर्व सदस्यांसह सुमारे 3 हजार 100 जणांचा विमा काढण्यात आला आहे. बाजार समितीने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे अपंगत्व आल्यास अडीच लाख रुपये, उपचारासाठी एक लाख रुपये आणि कोणाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास पाच लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. अंगावर झाड पडणे, विहिरीत पडून मृत्यू, शेतात काम करताना साप चावून झालेला मृत्यू, पाण्यात बुडून मृत्यू अथवा अपघाती मृत्यू झाल्यासही मृताच्या वारसाला मदत मिळणार आहे.
अशी सुचली कल्पना…
बाजार समितीचे संचालक गुजरात दौऱ्यावर होते. त्यावेळी राजकोट येथील गोंदल बाजार समितीने आपल्या कार्यक्षेत्रात विम्याचा अफलातून प्रयोग केल्याचे समोर आले. त्याच धरतीवर नाशिकमध्ये प्रयोग करण्याचा निर्णय सभापती देविदास पिंगळे यांनी घेतला. त्यांनी तसा प्रस्ताव मांडला. विशेष म्हणजे बाजार समिती संचालकांनाही हा प्रस्ताव आवडला. साऱ्यांनी या प्रस्तावाच्या बाजून कौल दिला. त्यानुसार नाशिक बाजार समितीमध्ये हा अभिनव प्रयोग राबवण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे राज्यात असा प्रयोग राबवणारी ही पहिलीच बाजार समिती आहे. इतर बाजारा समित्यांनीही हा आदर्श घेतल्यास नक्कीच फायद्याचे ठरेल.
बाजार समितीला मुदतावाढ
नाशिक जिल्ह्यातील 14 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीला तिसऱ्यांदा 3 महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे बाजार समितीवरील संचालकांना आता 23 एप्रिल 2022 पर्यंत कामकाज करता येणार आहे. मात्र, त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. त्यासाठी शासनाची रितसर परवानगी घ्यावी लागेल, असे आदेश सहकार व पणन मंत्रालयाने काढले आहेत. बाजार समितीच्या निवडणुकीत सोसायटी गट आहे. कोरोनामुळे सोसायट्यांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे या गटातील सदस्यांना बाजार समिती निवडणुकीतील मतदानापासून वंचित रहावे लागले असते. त्यामुळे बाजार समितीच्या निवडणुकीआधी सहकारी सोसायट्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
Nashik MHADA | म्हाडा भूखंडात कोट्यवधींचा घोटाळा; मंत्री आव्हाडांचा सलग 2 ट्वीटमधून बॉम्बगोळा!
Nashik | ऑनलाईन शिक्षणाने मारले, 11 वीच्या विद्यार्थिनीची आत्महत्या; 2 महिन्यांतली तिसरी घटना