मुंबई : पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी त्यांच्या पुस्तकात येरवडा येथील जमिनीचे प्रकरण लिहिलं आहे. या प्रकरणात एका मंत्र्याने दबाब आणला असे त्या म्हणाल्या आहेत. यामुळे तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांच्यावर आरोप होत आहेत. यावर अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत आपला त्या प्रकरणाशी कुठलाही संबंध नाही असे स्पष्ट केले. ‘आपलं काम भलं असं मी पुढे जात असतो. माझ्याबद्दल इलेट्रीनिक मिडीयात आणि पेपरमध्ये बातम्या आल्या. त्या प्रकरणाशी माझा काही संबंध नाही. 1999 ते 2000 साली मी सरकारमध्ये होतो तेव्हा पालकंमत्री होतो. विकासाचे प्रकल्प मार्गी लागावे ही माझी भूमिका असते.’, असे अजित पवार म्हणाले.
रिटयर्ड आयपीएस आँफीसर यांनी जे पुस्तक लिहिले. त्यामुळे अजित पवार अडचणीत येणार अशा बातम्या चालल्या. अजित पवारांनी काहीही केलेलं नाही. माजी विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी सविस्तर भूमिका मांडली आहे असे ते म्हणाले. तसेच त्यांनी तत्कालीन सरकारच्या आदेशाचे वाचन केलं. कामं रखडू नये म्हणून आढावा घेतला जातो. पुण्यातील ही जागा सध्या महाराष्ट्र शासनाचा अख्यातरीत आहे असेही ते म्हणाले.
त्या प्रकरणाची मी सर्व कागदपत्र पुन्हा पाहिली. 21 फेब्रुवारीचं ते पत्र होतं. त्या भूखंडाशी माझा कुठलाही संबंध नाही. पुण्यातील भूखंडासंदर्भात आर. आर. पाटलांनी निर्णय घेतला असं मला सांगितलं. पोलिस आयुक्तांना मी बोलावलं विचारलं त्यांनी नाही म्हटल. मी द्यायचं नाही तर नका देवू असे त्यांना सांगितले. कोणत्याही अधिका-याशी, आयएएस आधिकारी यांच्या मी व्यवस्थितपणे बोलत असतो. अनेक वर्षे माझ्याकडे सेल्स टँक्स डीमार्टमेंट होतं. प्रसिद्धीसाठी काही खळबळजनक गोष्टी लिहिल्या असतील. असे पवार म्हणाले.
लगेच चौकशी करा असं विरोधी पक्षाचं म्हणण आहे. पण, कुठल्याही ठिकाणी माझी सही नाही. कुठल्याही बैठकीला मी उपस्थिती नाही. आर आर पाटलांनी सांगितलं की तुम्ही लक्ष घालू नका. माझा काहीही संबंध नाही. आर. आर. पाटील यांना असं करा तसं करा हे मी सांगितलं नाही. मेट्रोच्या मोक्याच्या जागा पोलिस खात्याच्या पाँलिटेक्विनकीची जागा दिलेल्या आहेत. कुठल्याही जागा देताना पारदर्शकता असावी. या जनतेच्या जागा आहेत आणि जनतेचा पैसा आहे. विश्वस्त म्हणून आम्ही काम करत असतो, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
चौकशी कुणाची करता जागा कुठेही गेलेलीचं नाही. रिकाँर्डला जावून पाहणी केली आहे. आपल्याला वेडीवाकडी कुठलीही काम करायची नाहीत. भूखंडाबद्दल मी विचारपूस केली हे कबूल केलं. कुठलीही माहिती झाकून राहणारी नाही. अजित पवारांचा यात काहीही संबंध नाही. मी समिती नेमलेली नाही, असे प्रत्युत्तर त्यांनी नाना पटोले यांना दिले.
बदलीसाठी अधिका-यांची समिती असते. त्यांनी विरोध केला म्हणून जागा दिली नाही. पोलिस आयुक्त मिरा बोरवणकरांची या प्रकल्पाला मान्यता नव्हती असं शासकीय इतिवृत्त होतं. कंपनीसोबत जागा निर्गमित करता येत नाही असं सांगितलं आणि ते शासनावर बंधनकारक नाही असे त्यात म्हटलं आहे. त्यावेळी जयंत पाटील गृहमंत्री होते. हा अजिबात योगायोग नाही आहे. जागा आहे तिथेच आहे. आयएएस आणि आयपीएस लिखाण करायचं असेल तर पूर्व परवानगी घ्यावी लागते असं मला एकानं सांगितलं, असेही अजित पवार म्हणाले.