नाशिक : निवडणूक लढण्यासाठी अनेक नियमांची पूर्तता करावी लागते, त्यापैकीच एक म्हणजे शौचालय असणे आणि त्याचा वापर करणे. मात्र, आजही ग्रामीण भागात ग्रामसेवकांना हाताशी धरून शौचालय असल्याचा पुरावा जोडला जातो. अनेक ठिकाणी अशा घटना निदर्शनास देखील आल्या आहे. मात्र, अशाच नियमावलीचा आधार घेत दोघांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. हा प्रकार नाशिकमध्ये घडला आहे. स्वच्छतेच्या पार्श्वभूमीवर शौचालय वापरण्याची सक्ती केली जाते, त्यासाठी निवडणूक लढणाऱ्या प्रत्येकाला शौचालय असणे आणि त्याचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार निवडणूकी दरम्यान नामनिर्देशन पत्रात शौचालय बाबत स्वयंघोषणा पत्रात माहिती भरावी लागत, त्यात शौचालय नसल्याने अर्ज बाद केला जातो. मात्र, ग्रामसेवकाच्या मदतीने एकाने ही माहिती चुकीची भरल्याने त्याला विरोधकांनीच चांगली अद्दल घडवली आहे. थेट सदस्यत्व रद्द करण्यापर्यन्तचा लढा दिला आहे.
नाशिकच्या येवला तालुक्यातील धामोडे गावचे ग्रामपंचायत सदस्य साहेबराव कांबळे आणि संदीप मोर यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे.
हे दोघेही ग्रामपंचायत सदस्य शौचालयाचा वापर करीत नव्हते, याशिवाय त्यांच्या घरी शौचालय नसल्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत उघड झाले आहे.
चौकशी अहवालात समोर आलेल्या माहितीनुसार मालेगावच्या अप्पर जिल्हाधिकारी मायादेवी पाटोळे यांनी दोघांना अपात्र ठरवले आहे.
ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार उमेदवारी अर्जासोबत शौचालयाचे स्वयंघोषणापत्र करावे लागते. या दोघांनी घोषणा पत्रात शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केल्याची व वापर करीत असल्याचे हमीपत्र दिले होते.
तसेच कुटुंबासह आपण त्याचा वापर करीत असल्याचेही स्वयंघोषणा पत्रात नमूद केले होते. मात्र यात तथ्य नसल्याचे तक्रार बाबासाहेब कांबळे यांनी केली होती आणि ते शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
विशेष म्हणजे ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकारी तसेच विस्तार अधिकारी यांच्या अहवालात विसंगती आढळून आली होती, त्यावर गटविकास अधिकारी यांचा अहवाल ग्राह्य धरण्यात आला आहे.
यावेळी दोघा सदस्यांना आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार देण्यात आला होता, त्यात त्यांनी विरोधकांनी चुकीचे आरोप केल्याचा दावा केला होता.
एकूणच ग्रामीण भागातील हे राजकारण आणि झालेली कारवाई चर्चेचा विषय ठरत असून झालेल्या कारवाईने अनेक नियमबाह्य सदस्यांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे.