Navneet Ravi Rana | राणा दाम्पत्याविरोधातलं कलम चुकलं का? तो खरच राजद्रोह होता? काय म्हणतात विशेष सरकारी वकील?
समोर आलेल्या पुराव्यानुसार हा राजद्रोह सिद्ध होत नाही हे कोर्टानं सांगितलं. कोणती कलमं लागतात किंवा लागत नाहीत हे त्यांनी ठामपणे सरकारला प्रशासनाला सांगायला हवं होतं, असं अॅडय उज्ज्वल विकम म्हणाले.
मुंबईः अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि आमदार रवी राणा यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी लावलेलं राजद्रोहाचं कलम चुकीचं असल्याचं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Sessions court) नोंदवलं आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या भाषण, लिखाण किंवा कृतीद्वारे सरकारची बदनामी होत असेल तर ती दडपून टाकण्यासाठी ब्रिटिशांनी त्या काळी निर्माण केलेलं हे कलम आजही लावलं जातंय. मात्र भारतीय राज्य घटनेत तर प्रत्येक व्यक्तीला बोलण्याचं आणि लिहिण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. त्यामुळे या कलमात आता सुधारणा झाली पाहिजे, असं मत अनेकदा व्यक्त केलं गेलंय. सुप्रीम कोर्टातदेखील हा प्रश्न प्रलंबित आहे, अशी माहिती विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांनी दिली. राणा दाम्पत्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी लावलेलं हे कलम चुकीचं असल्यामुळे पुन्हा एकदा राणा दाम्पत्याच्या बाजूने एक सहानुभूतीची लाट निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
काय म्हणाले उज्ज्वल निकम?
याविषयी बोलताना उज्ज्वल निकम म्हणाले, ‘हे कलम ब्रिटिशांनी इंडियन पिनल कोड केलं तेव्हापासून अस्तित्वात आहे.. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी अमानूष पद्धतीने याचा वापर केला गेला. सातत्याने तेव्हापासून या कलमात सुधारणा होत गेल्या. 124 अ असं हे कलम असून यात कुणाचंभाषण किंवा लेखन स्वातंत्र्यामुळे सरकारची बदनामी होत असेल तर तो राजद्रोहाचा गुन्हा मानला जातो. अशी लूझ व्याख्या या कलमात आहे. म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून राजद्रोह हे कलम असावं की नाही, यावर विचारमंथन सुरु होतं. आज सर्वोच्च न्यायालयापुढेही हा प्रश्न प्रलंबित आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
घटनादत्त स्वातंत्र्यावर मर्यादा
भारतीय राज्यघटनेने बोलण्याचा आणि लिहिण्याचं जे स्वातंत्र्य दिलं आहे, त्यावरती देखील या राजद्रोहाच्या कलमामुळे मर्यादा येतात. असाही युक्तीवाद आहे. माझ्यामते सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा प्रश्न प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारला यावर म्हणणं मांडायचं आहे. परंतु या कायद्यात राजद्रोहाचं कलम पूर्णपणे काढावं की नाही, हा वादाचा विषय होऊ शकतो. माझ्या मते, राजद्रोहाच्या आरोपात निश्चित सुधारणा होऊन संशोधन होणं आवश्यक आहे. माझी खात्री आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतीत निर्णय लवकर घोषित करेल. सरकारशी असंतुष्टतेचं वर्तन होत असेल तर तो राजद्रोहाचा गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे यात संशोधन होण्याची गरज आहे, जेणेकरून कुणीही भविष्यात याचा दुरुपयोग करणार नाही, असं वक्तव्य उज्ज्वल निकम यांनी केलं.
राणा दाम्पत्याकडे पुढे काय पर्याय?
राणा दाम्पत्याविरोधात राजद्रोहाच्या कलमाचा दुरुपयोग केला गेला, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात केला गेला. अर्थात कोर्टानं त्यावर काही मतप्रदर्शन केलं नाही. मात्र मुंबई सत्र न्यायाधीश रोकडे साहेबांनी सांगितलं की हे कलम योग्य नव्हतं. तसा कोणता पुरावाही पोलिसांकडे नव्हता, असं सकृतदर्शनी निर्णय दिला आहे.
पोलिसांचा अभ्यास कमी पडला
नवनीत राणा आणि रवी राणा यांच्याविरोधात कोणते कलम लावायचे याबाबत पोलिसांचा अभ्यास कमी पडला. न्यायालयानं कलम लागत नाही असं सांगितल्यावर सरकारला चपराक असं म्हणता येणार नाही. पण समोर आलेल्या पुराव्यानुसार हा राजद्रोह सिद्ध होत नाही हे कोर्टानं सांगितलं. कोणती कलमं लागतात किंवा लागत नाहीत हे त्यांनी ठामपणे सरकारला प्रशासनाला सांगायला हवं होतं. सुप्रीम कोर्ट कायदा करत नाही कायदा हा संसद करत असतं. केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली की सर्वोच्च न्यायालय याबाबत भूमिका घेईल, असं मत उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केलं.
