मुंबईः शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांच्यासमोरील दापोली येथील रिसॉर्ट प्रकरणातील अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने येथील अनियमित बांधकाम प्रकरणी काय कारवाई केली आहे, असा सवाल केंद्रीय मंत्रालयाने मागवला आहे. भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने (Environments ministry) महाराष्ट्र सरकारला या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiyya) यांनी केंद्र सरकारचे असे पत्र राज्य सरकारला आले असल्याचा खुलासा केला आहे. त्यामुळे आता अनिल परबांसमोरील अडचणींमध्ये आता आणखी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने खुलासा मागवल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार आपल्या रिपोर्टमध्ये काय सादर करते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मागील काही दिवसांपासून भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी अनिल परबांवर मोठी कारवाई होणार असल्याचे संकेत दिले होते. मागील आठवड्यात त्यांच्याशी संबंधित संपत्तींवर ईडीचे धाडसत्र सुरु झाले होते. आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या या पत्रामुळे परब आणि आघाडी सरकारसमोर मोठं संकट उभं ठाकलं आहे.