मुंबईः मुंबई हायकोर्टाकडून (Mumbai Highcourt) एसटीच्या संपावर तोडगा काढण्याच्या अनुशंगानं निर्णय झालाय. 22 एप्रिलपर्यंत कामावर येण्याचे कर्मचाऱ्यांना आदेश संपकरी कर्मचाऱ्यांवर (Bus Employee) कोणतीही कारवाई होणार नाही, असंही कोर्टांन स्पष्ट केलंय. गेल्या 6 महिन्यांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर हायकोर्टानं तोडगा काढल्यानं मोठा दिलासा राज्यातील एसटीनं प्रवास करणाऱ्या जनतेला मिळेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आझाद मैदानात एसटी कर्मचाऱ्यांनी जल्लोषही केला आहे. कामावर रुजू होण्याची मुदतही वाढवून देण्यात आली आहे. मात्र आतापर्यंत संपात किती कर्मचारी आहेत? किती जणांना बडतर्फ करण्यात आलं आहे आणि किती जण कामावर पुन्हा परतले आहेत? याचीही आकडेवारी इंटरेस्टिंग आहे.
22 एप्रिलपर्यंत सर्व संपकरी कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावं
कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करण्याचे निर्देश
निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युईटी देण्याच्या सरकारला सूचना
कोर्टाच्या निर्णयानंतर अनिल परबांनीही पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याची भाषा केली आहे. 22 एप्रिलपर्यंत कामावर आल्यास सर्व कारवाया मागे घेऊन असं अनिल परबांनी म्हटलंय. मात्र 22 एप्रिलपर्यंनंतर येणार नाही, त्यां कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणारच, असा सज्जड दमही त्यांनी दिलाय. संपाच्या काळात जे कर्मचारी संपात सहभागी होते, त्यांनाही पीएफ आणि ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिल्याचं सदावर्ते म्हणालेत. त्यावर परबांनी सहमतीही दर्शवलीय.
पीएफ, ग्रॅच्युईटी कर्मचाऱ्यांचा हक्क असेल तो मिळणार आहेच. मात्र सध्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना जी 1600 ते 3 हजार पर्यंतची पेंशन मिळते, त्यात कोणताही बदल होणार नाही, असं परिवहन मंत्र्यांनी म्हटलंय. कोव्हिड भत्ता म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 300 रुपये दिवसाप्रमाणं 30 हजार रुपये देण्याचे आदेश हायकोर्टानं सरकारला दिल्याचं सदावर्तेंचं म्हणणंय.
गेल्या 6 महिन्यांपासून जे आंदोलन सुरु आहे, त्याचा फटका एसटी महामंडळाबरोबरच सर्वसामान्य नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना बसलाय. आतापर्यंत कोणते कर्मचारी संपात आहेत, कोण कामावर परतलेत, कुणाकुणावर कारवाई झाली आहे, या सगळ्याचीही आकडेवारी महत्त्वाची आहे.
आतापर्यंत 11 हजार 127 कर्मचाऱ्यांचं निलंबन
10 हजार 275 कर्मचारी बडतर्फ
सध्या 35 हजार 420 कर्मचारी कामावर हजर झाले
अजूनही 46 हजार 250 कर्मचारी संपात सहभागी
एसटीचं विलीनीकरण होणार नाही, हे स्पष्ट झालंय..मात्र पीएफ, ग्रॅच्युईटी देण्यासह कारवाया मागे घेण्याचे आदेश कोर्टानं देऊन, तोडगा काढलाय. आता कर्मचाऱ्यांनी त्वरित कामावर येऊन ग्रामीण भागातल्या नागरिकांना दिल्यासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते आहे.
संबंधित बातम्या
पोलिसांना फोन करत म्हणाली ‘मला पिझ्झा ऑर्डर करायचाय? मिळेल?’ मग पोलिसांनी चक्क…