Ajit Pawar: जातीनिहाय जनगणना कराच, देशात नेमक्या किती जाती आहेत हे कळू द्या; अजितदादांचं केंद्राला आवाहन

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई: बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करण्यात येणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (nitish kumar) यांनी त्याबाबतची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) यांनी मोठं विधान केलं आहे. सध्या ओबीसींचा (obc) प्रश्न आहे. त्यांना प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे. जातीनिहाय जनगणनेचीही चर्चा होते आहे. देशामध्ये नेमक्या किती जाती आहेत हे कळू द्या. म्हणजे जातींचा हा विषय थांबेल. राज्याची साडेबारा कोटी लोकसंख्या आहे. मात्र जातींबाबत जी लोकं ओरड करतात त्यांच्या आकडेवारीनुसार बेरीज केली तर 40 कोटींच्यावर जाते. मात्र तेवढी ही संख्या नाही. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना झाली तर किती जाती आहेत हे स्पष्ट होईल. म्हणून एकदाची जातीय निहाय जनगणना झालीच पाहिजे. त्यामुळे देशात नेमक्या किती जाती आहेत. ते तरी कळेल, असं आवाहनच अजित पवार यांनी केलं आहे. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

अजित पवार यांनी यावेळी विविध प्रश्नांची उत्तरे दिली. ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळायला हवे यावर आम्ही ठाम आहोत. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे तो मानावाच लागतो. परंतु मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण मिळायला हवे याप्रकारची काळजी राज्यसरकार घेत आहे, असे अजित पवार म्हणाले. माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना अजित पवार यांनी पत्रकारांनी राज्याचे जीएसटीचे किती पैसे बाकी आहेत, हे विचारल्यानंतर ते सांगणे रडगाणे असते का? वस्तूस्थिती लक्षात आणून देणे चूक आहे का? असा थेट सवाल उपस्थित केला. तसेच जीएसटीची आकडेवारीच यावेळी सादर करून भाजपवर पलटावार केला.

अजून 15 हजार कोटींचा परतावा बाकी

मार्च 2022 पर्यंत महाराष्ट्र सरकारकडे येणारी जीएसटीची रक्कम ही 29 हजार 647 कोटी रुपये होती. केंद्रसरकारने दोन दिवसांपुर्वी संपुर्ण देशातील 21 वेगवेगळ्या राज्यांना 86 हजार 912 कोटी रुपये दिले. त्यापैकी 14 हजार 145 कोटी एवढी रक्कम राज्यसरकारला मिळाली. अद्याप आपल्याकडे येणारी रक्कम 15 हजार 502 कोटी रुपये आहे. 2019-20 पासून ज्यावेळी जीएसटी कायदा अस्तित्वात आला. राज्यसरकारांनी ठराव करुन त्याला मान्यता दिली. 2019-20 सालामधील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 1 हजार 29 कोटी, 2020-21 मधील 6 हजार 470 कोटी बाकी आहेत. 2021-22 मधील 8 हजार 3 कोटी रुपये बाकी आहेत. ही रक्कम देखील लवकर मिळावी, यासाठी राज्यसरकारकडून प्रयत्न केले जातील. याचा फायदा अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालण्यासाठी आणि विविध विकासकामांसाठी होईल असे सांगतानाच पेट्रोल-डिझेल आणि गॅसवरील कर कमी करुन राज्यसरकारने साडे तीन हजार कोटी महसूल सोडून दिला आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

बुलेट ट्रेनवरून आघाडीत दुमत

बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प पूर्णत्वास गेले पाहिजे हे माझे वैयक्तिक मत आहे असे स्पष्ट करतानाच मात्र अंतिम निर्णय हा मुख्यमंत्री घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे बुलेट ट्रेनच्या मुद्द्यावरून आघाडीत एकमत नसल्याचं उघड झालं आहे.