मुंबई: राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी जातीपातीचं राजकारण केलं. राष्ट्रवादीच्या जन्मापासूनच जातीपातीच्या राजकारणाला सुरुवात झाली, असा पुनरुच्चार मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला होता. राज ठाकरे यांच्या या विधानाचा राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी समाचार घेतला आहे. राज ठाकरे यांचा आरोप धांदात खोटा आहे. बिनबुडाचा आणि हस्यास्पद आहे. एखाद्या माणसानं इतकंही दुटप्पी वागू नये, अशी टीका अजित पवार यांनी राज ठाकरेंवर केली आहे. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.
राज ठाकरे यांचा आरोप धादांत बिनबुडाचा आरोप आहे. त्यात काही अर्थ नाही. राज ठाकरे यांनी आरोप करणं ही हस्यास्पद बाब आहे. त्यात तसूभर देखील तथ्य नाही. नखभर देखील तथ्य नाही. शरद पवार यांचं नाव घेतलं तर ती बातमी होते. त्यामुळे अशा पद्धतीने राज ठाकरेंसारख्या व्यक्तीने असं विधान करणं योग्य नाही, असं अजित पवार म्हणाले.
हेच राज ठाकरे शरद पवारांची मुलाखत घेत होते. तेव्हा काय बोलत होते. म्हणून इतकं दुटप्पी माणसाने वागू नये. पवार साहेबांना उभा महाराष्ट्र 55 वर्ष ओळखतो. 55 वर्ष ते राजकारण करत आहेत. त्यांनी नेहमी शाहू, फुले, आंबेडकरांचा विचार डोळयासमोर ठेवला आणि तशाच पद्धतीने राजकारण केलं. सर्व धर्मीयांना सोबत घेतलं, असंही त्यांनी सांगितलं.
उद्धव ठाकरे यांनी महिला मुख्यमंत्री करण्याचं सुतोवाच केलं होतं. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांच्या मनात काय यावं हे त्यांचा अधिकार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मनात आलं असेल तर त्यांनी स्टेटमेंट केलं असेल.
पुरुषाला करा किंवा स्त्रीला मुख्यमंत्री करा, काहीच अडचण नाही. 154 चं बहुमत ज्याला मिळतं तो मुख्यमंत्री करू शकतो. ज्यांच्यापाठी आकडा असेल तो कुणालाही मुख्यमंत्री करू शकतो, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावरही त्यांनी भाष्य केलं. 43 लोकांना मंत्री करता येतं. आता मंत्रिमंडळात 20 मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांना 23 लोकांना संधी देता येणार आहे. त्यामुळे कुणाला आणि किती जणांना मंत्री करायचं हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यामुळेच त्यांचा मंत्रिमंडळ विस्ताराचा प्रयत्न सुरू असेल, असं ते म्हणाले.
सीमावादाची केस ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांच्याकडे सोपवली पाहिजे. पूर्वी विलासरावांनी हरीश साळवेंना केस दिली होती. साळवे नागपूरचे आहेत. पहिल्या पाच वकिलांमध्ये ते वरच्या क्रमांकाचे आहेत.
रोहतगीही नावाजलेले वकील आहेत. पण ते कर्नाटकची बाजू लढवणार आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हरीश साळवे यांची नियुक्ती केली पाहिजे. त्यांना या प्रकरणाची माहिती आहे, असं त्यांनी सांगितलं.