…आणि जर या कारणामुळे पुरस्कार रद्द केला असेल तर ते दुर्दैव; अनघा लेलेंनी भूमिका केली स्पष्ट

| Updated on: Dec 14, 2022 | 6:15 PM

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमच्या अनुवादक अनघा लेले यांनी आज बोलताना सांगितले की, केवळ सोशल मीडियावरील तक्रारीमुळे जर पुरस्कार रद्द होत असेल तर ते दुर्देवी आहे असं मत त्यांनी व्यक्त केले.

...आणि जर या कारणामुळे पुरस्कार रद्द केला असेल तर ते दुर्दैव; अनघा लेलेंनी भूमिका केली स्पष्ट
Follow us on

Dvमुंबईः कोबाड गांधी यांच्या फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या पुस्तकाचा अनघा लेले यांनी अनुवाद केला आहे. त्या मराठी अनुवाद केलेल्या पुस्तकाला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर सोशल मीडियावरून आक्षेप नोंदवण्यात आले. त्यानंतर शासनाचा जाहीर झालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आला. त्यानंतर मराठी साहित्यवर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली होती.

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार रद्द करण्यात आल्याने महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्यांनी आपल्या सदस्यत्व पदाचा राजीनामा देऊन सरकारच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

त्यानंतर आज फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम या पुस्तकाचा ज्या अनघा लेले यांनी अनुवाद केला आहे. त्यांनी आज आपले मत व्यक्त करताना आपल्या मनातील खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

अनुवादक अनघा लेले यांना पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर सोशल मीडियावरून आक्षेप नोंदवल्यामुळे हा पुरस्कार रद्द करण्यात आला होता.

त्यामुळे आता अनघा लेले यांनी सरकारच्या भूमिकेविषयी आपली मत परखडपणे मांडले आहे. सरकारच्या या निर्णयाविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या की, सरकारची विचारधारा आणि पुस्तकाच्या लेखकाची विचारधारा ही भिन्न आहे उघडच आहे. आणि जर या कारणामुळे पुरस्कार रद्द केला असेल तर ते दुर्दैवी असल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखवली आहे.

अनघा लेले यांचा पुरस्कार रद्द केल्यानंतर सरकारच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्यांनी भूमिका घेत सदस्यत्व पदाचा तर काही लेखकांनी मिळालेल्या पुरस्कारही त्यांनी नाकारले आहेत.

त्यामुळे त्यांनी त्याविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या की, साहित्यकांचे राजीनामे म्हणजे हे तर त्यांचं व्यक्त होण असल्याचे मत व्यक्त केले.

समितीच्या सदस्यांची आणि साहित्यांची घुसमट होत आहे त्यांच्या मतांना डावल जात आहे असंही त्यांनी यावेळी सांगितले. समिती नेमली असताना त्या समितीला विचारात का घेतलं नाही असा सवालही त्यांनी सरकारला केला आहे.

सरकारने अशी कामं तज्ज्ञांकडे सोपवायला हवी पण तसं झालं नाही. त्यामुळे जर हस्तक्षेप करायचा असेल तर तो योग्य पद्धतीने करावा असंही त्यांनी सांगितले आहे.

केवळ सोशल मीडियावरच्या चर्चामुळे पुरस्कार रद्द करणे चुकीचं असून तडका फडकी निर्णय घेणेदेखील चुकीचे आहे असंही त्यांनी स्पष्ट सांगितले.