मुंबई : जत तालुक्यातील म्हैसाळ पाणी योजनेच्या विस्तारित प्रकल्पाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे. एक जानेवारीपासून याची निविदा प्रक्रियाही सुरू होणार आहे. तब्बल दोन हजार कोटीच्या या प्रकल्पामुळे जत मधील ४८ गावे ओलिताखाली येणार आहेत. सध्याच्या महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमा भागातील गावांच्या प्रश्नावर लक्ष घातले आहे. विशेषत: जत तालुक्याचा उल्लेख कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर वादळ उठले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अधिकाऱ्याकडून तिथल्या प्रश्नांची माहिती घेतली.
ताज्या माहितीनुसार म्हैसाळ विस्तारित जत उपसा सिंचन योजनेचा समावेश कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पात करण्यात आला. त्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटीचा खर्च लागणार आहे. त्याबाबत त्वरित पुढील कार्यवाही करावी आणि १ जानेवारीपासून या कामाची निविदा प्रक्रिया काढून काम लवकरात लवकर सुरू करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
महाराष्ट्र शासनाने २०१६-१७ मध्ये या योजनेतील सुमारे ६ टीएमसी पाणी कर्नाटकला दिले होते. त्या बदल्यात तुबची बबलेश्वर योजनेतील पाणी जतच्या वंचित भागात देण्याबाबत पत्रव्यवहारही झाला होता. परंतु कर्नाटक सरकारने त्यास प्रतिसाद दिला नाही.
जतमधील सुमारे ४८ गावांमधील ३० हजार हेक्टर जमीन ओलिताविना राहिली. त्याचेच पडसाद नव्या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर उमटले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नव्या निर्णयामुळे जतमधील पाण्याचे प्रश्नाची तीव्रता कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे.