मुंबई: बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर आज नवव्या दिवशी मागे घेण्यात आला. बेस्ट संप (BEST STRIKE) एका तासाच्या आत मागे घ्या, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या उपस्थितीत बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. वडाळा डेपोत बेस्ट कर्मचारी जमले होते. इथे त्यांनी बेस्ट संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
बेस्ट संपाबाबत आज सलग तिसऱ्या दिवशी हायकोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने बेस्ट कामगार युनियनला एका तासात संप मागे घेत असल्याची घोषणा करा असे आदेश दिले. कालच हायकोर्टाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना झापलं होतं. जर कामगार संघटना उद्या म्हणजेच बुधवारी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास, राज्य सरकार त्यांना जे काही कायदेशीर करणं शक्य आहे ते करू शकतात, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांनी दिले होते. इतकंच नाही तर बेस्ट कामगार संघटनांनी आपली भूमिका कोर्टाला कळवावी, असा आदेशही हायकोर्टाने दिला होता. त्यानंतर आज कोर्टाने थेट कर्मचाऱ्यांना 1 तासाच्या आता संप मागे घेण्याचे आदेश दिले.
तोडगा काय निघाला?
बेस्ट बसच्या इतिहासात कर्मचाऱ्यांनी केलेला संप हा सर्वाधिक मोठा संप ठरला आहे. मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी घेतला होता. त्यामुळे गेल्या 9 दिवसांपासून हा संप सुरु असल्याचं पाहायला मिळालं.
कोर्टात काय झालं?
कर्मचारी नियमांचं उल्लंघन करत आहेत. उच्चस्तरीय समितीवरही टीका केली आहे, हा कोर्टाचा अवमान आहे, असा युक्तीवाद बेस्ट प्रशासनाने केला. मात्र कमीत कमी 15 हजार तरी वेतन द्या, अशी मागणी बेस्ट कामगारांच्या वकिलांनी हायकोर्टासमोर केली.
बेस्ट कामगार आत एक सांगत आहेत, तर बाहेर वेगळं. हे मृत्यूपत्र आहे अशी चुकीची माहिती ते बाहेर देत आहेत, हे योग्य नाही, असंही बेस्ट प्रशासनाने कोर्टासमोर सांगितलं.
उच्चस्तरिय समितीच्या 10 कलमी कार्यक्रमावर आम्ही अभ्यास करून त्या मान्य केल्या आहेत. आणखी 10 मुद्दे आणि 25 मुद्दे आम्ही ताबडतोब मान्य करू शकत नाही, असं राज्य सरकारकारकडून सांगण्यात आलं.
त्यावर आमचे 10 मुद्दे महिन्याभरात मान्य करायचे आश्वासन द्या,आम्ही संप मागे घेऊ, असं कामगार संघटनांनी सांगितलं.
काय आहेत बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या?
संबंधित बातम्या
BEST STRIKE: उद्यापासून कारवाई सुरु करा: हायकोर्ट
BEST STRIKE: संप चालू ठेवून तोडगा कसा काढणार? हायकोर्टाने झापलं