मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीतही ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेचा पर्याय असावा म्हणून पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रातील मतदारांना विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत मतपत्रिकेचा पर्याय मिळावा म्हणून महाराष्ट्र विधानमंडळाने कायदा तयार करावा, अशा स्पष्ट सूचना महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिल्या आहेत. नाना पटोलेंच्या या भूमिकेवर राजकीय नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजप नेते विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी निवडणूक कोणत्या पद्धतीनं घ्यावं हा निवडणूक आयोगाचा प्रश्न असल्याचं सांगितलयं तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी त्यावर बोलण्यास नकार दिला आहे. (BJP leaders not clear stand on Ballot paper voting)
विधानसभा आण विधानसभा अध्यक्षांनी काय करावं हे नियम घालून देण्यात आलेले आहेत.निवडणूक हा विषय केंद्र सरकारच्या निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत येत असतो. आपला देश सुधारणेकडे जाणारा आहे. त्यामुळं मतपत्रिकेवरुन आपण ईव्हीएम आणलं. आता उलटा प्रवास करण्याचा प्रयत्न दिसतोय. नियम सर्वांना सारखे असतात, सरकारं येतात आणि जातात. त्यामुळे पूर्वग्रहानं भूमिका घेऊ नये. भाजपला देशभरात यश मिळतं आहे. विरोधी पक्ष त्यांचं अपयश लपवण्यासाठी अशा भूमिका घेत आहे. देश प्रगतीकडं जात असताना आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारलं पाहिजे, अशी भूमिका प्रविण दरेकरांनी मांडली.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची सावध भूमिका
विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ईव्हीएम मशीन बाबत घेतलेल्या भूमिकेवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टपणे बोलण्यास नकार दिला आहे. बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याच्या विषयावर चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टपणे बोलण्यास नकार दिला. या विषयी आपण अभ्यास करून बोलू अशी सावध भूमिका चंद्रकांत पाटील यांनी घेतली आहे.
जनभावनेचा आदर करणं सरकारचं काम: नवाब मलिक
नाना पटोले यांच्याकडे एक याचिका आली होती, त्यावर त्यांनी आदेश दिले आहेत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी कायदे करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत अधिकार राज्यांना आहेत.जनभावनेचा आदर करणे हा सरकारमधील लोकांचे काम आहे. जगातील अनेक प्रगत देशात ईव्हीएमचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे इथे मतपत्रिकेद्वारे मतदान घ्यावे अशी भावना आहे, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक म्हणाले.
राज्यातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे मतदान करण्याचा विकल्प मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मतपत्रिका अथवा ईव्हीएम यापैकी कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे. हे जनतेला ठरवू दया, यासंदर्भातील जनभावनेची दखल घेऊन कायदा तयार करणे ही विधानमंडळाची जबाबदारी आहे. ईव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही जनमानसात या ईव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल साशंकता आहे. यामुळे मतपत्रिका या पारंपारिक मतदान पत्रिकेचा पर्याय देखील मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे, असं अर्जदारातर्फे अॅड. सतीश उके यांनी सांगितलं.
दरम्यान, प्रविण दरेकर यांनी शेतकरी आंदोलनावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. राहुल गांधी शेतकऱ्यांबद्दल पार्ट टाईम कळवळा आणतात. शेतकरी आंदोलकांसोबत अनेक बैठका झाल्या आहेत. 18 महिने कायदा स्थगित करण्याची तयारी ही दाखवली सरकारनं दाखवली होती. विविध नेते राजकीय फायदा उचलण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असं प्रविण दरेकर म्हणाले.
केंद्राच्या ‘त्या’ प्रस्तावामुळं गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी वीज वापर ही चैनीची वस्तू ठरेल : नितीन राऊतhttps://t.co/hrhIyROXqS #NitinRaut @NitinRaut_INC
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) February 3, 2021
संबंधित बातम्या :
महाराष्ट्रातील मतदारांना आता मतत्रिकेचाही पर्याय?; पटोलेंनी दिल्या कायदा बनविण्याच्या सूचना
शरद पवारांबाबत चंद्रकांत पाटील नेमकं काय म्हणाले? दादांचं ‘ते’ विधान, ज्यामुळे वादळ उठलंय
(BJP leaders not clear stand on Ballot paper voting)